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    Air India का होगा निजीकरण, हवाई यात्रा किराये को रेगुलेट करने की कोई योजना नहीं: हरदीप सिंह पुरी

    By NiteshEdited By:
    Updated: Tue, 31 Dec 2019 03:04 PM (IST)

    एयर इंडिया को बेचने की प्रक्रिया जारी है। एयर इंडिया का निजीकरण होगा। ...और पढ़ें

    Air India का होगा निजीकरण, हवाई यात्रा किराये को रेगुलेट करने की कोई योजना नहीं: हरदीप सिंह पुरी

    नई दिल्ली, एएनआइ। सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया को लेकर नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बयान दिया है। पुरी ने मंगलवार को हुए एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि कर्ज तले दबी एयर इंडिया का निजीकरण होगा। उन्होंने बताया कि एयर इंडिया को बेचने की प्रक्रिया जारी है। अब इसका निजीकरण करना होगा क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आ रहा है।

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    उन्होंने कहा कि हम इसके लिए किसी समय सीमा का इंतजार नहीं कर रहे हैं। पुरी ने कहा कि हम इसपर गंभीरता से काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि एयर इंडिया के निजीकरण की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। साथ ही उन्होंने हवाई यात्रा के किराये के संबंध में कहा कि हवाई किराया हमेशा बाजार के तहत संचालित होगा, हमारी ऐसे कोई योजना नहीं है कि इसे रेगुलेट किया जाए। इस बीच एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि फुटकर प्रयासों से काम चलने वाला नहीं है। 

    एयर इंडिया को तत्काल वित्तीय मदद की जरूरत है। इसके निष्कि्रय खड़े 12 नैरो बॉडी विमानों को आपरेशन में लाने के लिए भी पैसे चाहिए। आपरेशन जारी रखने के लिए पैसों का इंतजाम करने के इरादे से हमने सरकार से 2400 करोड़ रुपये की संप्रभु गारंटी मांगी है। मगर सरकार ने केवल 500 करोड़ रुपये की गारंटी दी है। इससे फिलहाल हम किसी तरह अपने आपरेशन चला रहे हैं। परंतु इस तरह ज्यादा से ज्यादा जून तक काम चल सकता है। अगर तब तक कोई खरीदार नहीं मिलता तो हमें उड़ाने बंद करनी पडे़ंगी।

    अधिकारी के अनुसार एयर इंडिया पर तकरीबन 60 हजार करोड रुपये का कर्ज है और सरकार अब भी इसके विनिवेश के तौरतरीकों पर माथापच्ची करने में जुटी है। जबकि एयर इंडिया की हालत को देखते हुए कभी भी इसका हश्र भी जेट एयरवेज की तरह हो सकता है। आंकड़ों के अनुसार 2011-12 से लेकर अब तक सरकार एयर इंडिया को पुनरुद्धार पैकेज के तहत 30,520 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद दे चुकी है। संप्रग सरकार के वक्त मंजूर पुनरुद्धार पैकेज के तहत सरकार ने एयर इंडिया को 10 वर्षो में 30 हजार करोड़ की मदद देने का वादा किया था।

     

     

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