अदाणी ग्रुप को बड़ा झटका, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सतारा में दिया काम रोकने का निर्देश; जानें क्या है पूरा मामला?
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) ने सतारा जिले में अदाणी ग्रुप की तारली पंप्ड स्टोरेज परियोजना से जुड़े अस्थायी निर्माण कार्य को रोकने का निर्देश दिया है।

MPCB ने अदाणी के सतारा प्रोजेक्ट पर रोक लगाई।
HighLights
MPCB ने अदाणी के सतारा प्रोजेक्ट पर रोक लगाई।
अस्थायी निर्माण कार्यों के लिए अनुमति नहीं थी।
अदाणी ग्रुप नोटिस का जवाब तैयार कर रहा है।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत के बड़े उद्योग समूहों में शामिल अदाणी ग्रुप को महाराष्ट्र में अपने एक प्रोजेक्ट को लेकर झटका लगा है। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) ने सतारा जिले में बन रही 1,500 मेगावाट क्षमता वाली तारली पंप्ड स्टोरेज परियोजना से जुड़े निर्माण कार्य को रोकने का निर्देश दिया है। कंपनी को नोटिस जारी करके तत्काल प्रभाव से खुदाई और निर्माण गतिविधियां बंद करने को कहा है।
यह पूरा मामला महाराष्ट्र के सतारा जिले के सावरघर गांव का है। इस जिले में अदाणी ग्रुप की कंपनी अदाणी रिन्यूएबल एनर्जी वन लिमिटेड (Adani Renewable Energy One Ltd) तारली पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए अस्थायी निर्माण सुविधाएं तैयार कर रही है। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 20 नवंबर को जारी नोटिस में गट नंबर 33 और 34 पर चल रहे काम को रोकने का निर्देश दिया है।
अधिकारियों ने किया निरीक्षण
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने 20 नवंबर को मौके का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्हें वहां खुदाई और विकास से जुड़े काम होते मिले। इन जमीनों पर मजदूरों के रहने के लिए अस्थायी कैंप और निर्माण सामग्री रखने के लिए स्टोरेज सुविधाएं बनाई जा रही थीं।
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बोर्ड का कहना है कि कंपनी ने इन गतिविधियों के लिए जरूरी सहमति और अनुमति नहीं ली थी। इसके अलावा, संबंधित प्राधिकरण से पर्यावरण मंजूरी भी प्राप्त नहीं की गई थी। इसी आधार पर MPCB ने कंपनी को मौजूदा और प्रस्तावित खुदाई व निर्माण कार्य तत्काल रोकने का निर्देश दिया है। बोर्ड ने चेतावनी दी है कि बिना जरूरी अनुमति के दोबारा काम शुरू करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
अदाणी ग्रुप ने क्या कहा?
इस मामले पर अदाणी ग्रुप के प्रवक्ता ने कहा कि नोटिस परियोजना के स्थायी निर्माण से जुड़ा नहीं है, बल्कि सावरघर गांव में बनाई जा रही अस्थायी सुविधाओं से संबंधित है। कंपनी के मुताबिक, गट नंबर 33 और 34 की जमीन पर मजदूरों के लिए रहने की व्यवस्था और निर्माण सामग्री के भंडारण जैसी सुविधाएं तैयार की जा रही थीं।
कंपनी का कहना है कि ये सुविधाएं परियोजना का स्थायी हिस्सा नहीं हैं। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद इन्हें हटा दिया जाएगा और जमीन को जरूरत के अनुसार पहले जैसी स्थिति में बहाल किया जाएगा।
अदाणी ग्रुप ने यह भी कहा कि इन अस्थायी सुविधाओं को लेकर तैयार किया गया लेआउट केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) की ओर से मंजूर योजना में शामिल था। कंपनी ने बताया कि परियोजना के स्थायी हिस्सों के लिए जरूरी वैधानिक मंजूरियां प्राप्त हैं।
प्रवक्ता के अनुसार, कंपनी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नोटिस का जवाब तैयार कर रही है। फिलहाल गट नंबर 33 और 34 पर अस्थायी सुविधाओं से संबंधित गतिविधियों को रोक दिया गया है। कंपनी ने सभी लागू कानूनी और पर्यावरण संबंधी नियमों का पालन करने की प्रतिबद्धता भी जताई है।
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