8th Pay Commission: 7वें वेतन आयोग में ऐसा क्या, जो 8वें में नहीं; 69 लाख पेंशनरों पर सबसे बड़ा विवाद क्या? समझें
8th Pay Commission News: आठवें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन जारी होते ही विवाद भी शुरू हो गया। आरोप है कि करीब 69 लाख केंद्रीय सरकारी पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों को 8th CPC के दायरे से बाहर रखा गया है। ऑल इंडिया डिफेंस एम्पलॉई फेडरेशन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारण को पत्र लिखकर इस फैसले को गलत बताया है। सवाल यह है कि आखिर 7th Pay Commission में ऐसा क्या है, जो 8th Pay Commission में नहीं है? और इसका सबसे बड़ा विवाद क्या है? चलिए 5 पॉइंट में समझते हैं।
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7वें वेतन आयोग में ऐसा क्या, जो 8वें में नहीं; 69 लाख पेंशनरों पर सबसे बड़ा विवाद क्या? समझें
7th Pay Commission vs 8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को आठवें वेतन आयोग (8th CPC) का नोटिफिकेशन जारी किया था। जिसके बाद से ही विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि करीब 69 लाख केंद्रीय सरकारी पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों को 8th CPC के दायरे से बाहर रखा गया है। इसे लेकर ऑल इंडिया डिफेंस एम्पलॉई फेडरेशन (AIDEF) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पत्र लिखा है और कहा है कि, "पेंशनरों को 8Th CPC से बाहर रखना गलत है। क्योंकि, पेंशन में संशोधन पेंशनभोगियों का अधिकार है और उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता।"
अब सवाल यह है कि आखिर 7वें वेतन आयोग और 8वें वेतन आयोग के पेंशन संबंधी प्रावधानों में क्या फर्क है? दोनों में कौन आयोग ज्यादा फायदा देगा? तो चलिए सिर्फ 5 पॉइंट में समझते हैं।
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1. 8th CPC में पेंशन रिअसेसमेंट का जिक्र नहीं
आठवें वेतन आयोग के रिजॉल्यूशन में पेंशन के पुनर्मूल्यांकन (reassessment) का कोई स्पष्ट जिक्र नहीं है। लेकिन हां, इसमें यह लिखा है कि नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत आने वाली पेंशन संबंधी चिंताओं की समीक्षा की जाएगी।
2. 8th CPC: डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की समीक्षा
8th CPC की टर्म ऑफ रेफ्रेंस (ToR) कहती है कि आयोग नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension System) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) के तहत आने वाले कर्मचारियों की डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी (Death-cum-Retirement Gratuity) की समीक्षा करेगा और सिफारिशें देगा।
3. 8th CPC: NPS-UPS से बाहर कर्मचारियों की पेंशन की समीक्षा
टर्म ऑफ रेफ्रेंस (ToR) में यह भी शामिल है कि आयोग NPS और UPS से बाहर वाले कर्मचारियों की पेंशन और DCRG दोनों की समीक्षा करेगा और अपनी सिफारिशें देगा।
4. 7th CPC का स्पष्ट मैंडेट- पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स
7th Pay Commission (7वां वेतन आयोग) का रिजॉल्यूशन 28 फरवरी 2014 को जारी हुआ था। जिसमें साफ लिखा था कि आयोग पेंशन और अन्य रिटायरमेंट बेनिफिट्स की संरचना तय करने के सिद्धांतों की जांच करेगा। यानी 7th CPC में पेंशन पर फोकस स्पष्ट और अनिवार्य था।
5. 7th CPC: पुराने रिटायर कर्मचारियों की पेंशन रिवीजन का साफ प्रावधान
7th CPC को यह जिम्मेदारी भी दी गई थी कि वह सिफारिशों के लागू होने की तारीख से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन की समीक्षा करेगा। इसमें यह भी माना गया था कि 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती कर्मचारी NPS के दायरे में आते हैं।
8th CPC के रिजॉल्यूशन में जहां कई बातें शामिल हैं, वहीं 7th CPC की तरह स्पष्ट पेंशन रिवीजन का उल्लेख नहीं है। यही दोनों आयोगों के बीच सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है।
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