8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में क्या बदल जाएगा, कर्मचारियों को होगा फायदा या नुकसान?

नई दिल्ली। 8th Pay Commission: केंद्र की मोदी सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन का आदेश जारी किया था। इस आयोग गठन की घोषणा को लगभग 8 महीने बीत चुके हैं। लेकिन अभी तक इस पर कोई ताजा अपडेट नहीं आया है। 8वें वेतन आयोग से से लगभग 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन ढांचे में बदलाव होगा। यह आयोग 7वें वेतन आयोग की जगह लेगा। 7वां वेतन आयोग दिसंबर 2025 में खत्म हो रहा है।

8वें वेतन आयोग के लागू होने से बहुत सी चीजें बदल जाएंगी। इसका सीधा असर कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ेगा। आइए जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग में क्या बदल सकता है और कर्मचारियों को फायदा होगा या नुकसान?

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में क्या-क्या बदल सकता सकता है?

8वें वेतन आयोग के लागू होने को लेकर कई तरह की रिपोर्ट चल रही हैं लेकिन यह कब लागू होगा इसके बारे में सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आइए जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग में क्या-क्या बदलाव हो सकता है।

• न्यूनतम वेतन में हो सकती है वृद्धि: कई ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट में बताया गया है कि 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन में वृद्धि की जा सकती है। इसे बढ़ाकर 34,500 से 41,000 रुपये के बीच किया जा सकता है।
• भत्ते में हो सकती है कटौती: कई मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि 8वें वेतन आयोग में कुछ भत्तों ( स्पेशल ड्यूटी भत्ता, रीजनल भत्ता) को  खत्म किया जा सकता है। हालांकि, इस पर सरकार की ओर से कुछ नहीं कहा गया है।
• 8वें वेतन आयोग में महंगाई के अनुसार समीक्षा करके डीए, एचआरए और TA (ट्रैवल अलाउंस) में बढ़ोतरी की जा सकती है।
• 8th Pay Commission में नए मैट्रिक्स के अंतर्गत समय पर पेंशन वितरण और स्वचालित समायोजन के लिए मजबूत तंत्र का निर्माण किया जा सकता है।
• दक्षता और उच्च प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत करने के लिए उत्पादकता-आधारित वेतन की संभावित शुरुआत की जा सकती है। यानी प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन जैसे पहल की शुरुआत की जा सकती है।

8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों को फायदा या नुकसान?

8वें वेतन आयोग से 49 लाख से अधिक कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलने वाला है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से उपलब्ध आय और उपभोग में वृद्धि होगी। बढ़ती मुद्रास्फीति को कम करने में मदद मिलेगी। सरकारी विभागों का मनोबल मजबूत होगा।  

हालांकि 8वें वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों (ToR) का विवरण अभी तक जारी नहीं किया गया है। लेकिन व्यापक दिशा निर्देश न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी, बेहतर भत्ते और आधुनिक प्रोत्साहन प्रणाली की ओर संकेत करते हैं।

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