8th Pay Commission: क्या सैलरी बढ़ाने का तरीका बदलेगा? सरकार के संकेत से बढ़ी हलचल; क्या-क्या हो सकता है बदलाव?

दरअसल, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का काम शुरू होते ही सोशल मीडिया पर सैलरी हाइक, फिटमेंट फैक्टर (8th Pay Commission Fitment Factor) और एरियर को लेकर तरह-तरह के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन सरकार के ताजा बयान से साफ है कि अभी इन अटकलों पर भरोसा करना जल्दबाजी होगी।

लोकसभा में सरकार का क्या कहना है?

8 दिसंबर 2025 को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि, "8वां सेंट्रल वेतन आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए खुद की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया तय करेगा।" यह जवाब उस सवाल पर दिया गया था, जिसमें पूछा गया था कि क्या सरकार 8वें वेतन आयोग के काम में देरी से कर्मचारियों और पेंशनर्स की शिकायतों पर विचार करेगी?

कर्मचारी और पेंशनर्स की क्या मांगें हैं?

8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) जारी होने के बाद से कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स की ओर से कई मांगें उठाई गई हैं, जिनमें शामिल हैं-

• महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक सैलरी में मर्ज करना
• पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग में स्पष्ट प्रावधान
• 1 जनवरी 2026 से सिफारिशों को लागू करना
• अंतरिम राहत (Interim Relief) की घोषणा

हालांकि, वित्त राज्य मंत्री के बयान से साफ है कि इन सभी मुद्दों पर फैसला 8वां वेतन आयोग ही करेगा, न कि सरकार सीधे तौर पर।

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कब तक आएंगी सिफारिशें?

जानकारों का मानना है कि, 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट देने में करीब 18 महीने का समय ले सकता है। यानी अंतिम सिफारिशों के लिए कर्मचारियों को इंतजार करना होगा।

नया फॉर्मूला आना क्यों चौंकाने वाला नहीं है?

असल में, यह कोई नई बात नहीं है। पिछले सभी वेतन आयोगों ने अपने पहले के आयोगों की पद्धति में बदलाव किया है। उदाहरण के तौर पर, 7वें वेतन आयोग ने भत्तों की पूरी संरचना बदली और रनिंग पे बैंड व ग्रेड पे सिस्टम को हटाकर पे मैट्रिक्स लागू किया था।

इसलिए माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग भी सैलरी बढ़ोतरी का नया फॉर्मूला ला सकता है। फिलहाल कर्मचारियों और पेंशनर्स को सोशल मीडिया की अटकलों से दूर रहकर आधिकारिक सिफारिशों का इंतजार करना ही समझदारी होगी।