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8th Pay Commission के बीच इस राज्य में नया वेतन नियम लागू, 8 घंटे ड्यूटी; छुट्टी के दिन काम करने पर दोगुना पैसा

Published: Wed, 18 Nov 2026 08:36 PM (IST)

महाराष्ट्र सरकार ने नए वेतन नियम अधिसूचित किए हैं, जिनमें काम के घंटे सप्ताह में अधिकतम 48 और दैनिक 8 घंटे तय किए गए हैं।

सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे, दैनिक 8 घंटे काम तय।

सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे, दैनिक 8 घंटे काम तय।

HighLights

  1. सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे, दैनिक 8 घंटे काम तय।

  2. छुट्टी के दिन काम पर सामान्य वेतन का दोगुना भुगतान।

  3. वेतन गणना, साप्ताहिक अवकाश के लिए समान प्रावधान।

मुंबई। New Wage Rule: 8वें वेतन (8th Pay Commission) आयोग के बीच महाराष्ट्र सरकार ने नए वेतन नियम अधिसूचित किए हैं। इनमें काम के घंटे सप्ताह में अधिकतम 48 तय किए गए हैं। साथ ही न्यूनतम वेतन की गणना, साप्ताहिक अवकाश, अतिरिक्त काम के भुगतान और वेतन से कटौती के लिए एक समान प्रावधान किए गए हैं।

राज्य के श्रम मंत्री आकाश फुंडकर ने बुधवार को कहा कि पांच नवंबर को अधिसूचित महाराष्ट्र वेतन नियम, 2026 राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही पूरे राज्य में लागू हो गए हैं। ये नियम वेतन संहिता, 2019 के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के वेतन संबंधी अधिकारों को मजबूत करते हैं।

उन्होंने कहा कि नए नियमों ने महाराष्ट्र न्यूनतम वेतन नियम, 1963 और महाराष्ट्र वेतन भुगतान नियम, 1963 का स्थान लिया है। हालांकि, ये नियम राज्य सरकार के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन निर्धारण पर लागू नहीं होंगे।

8 घंटे काम, छुट्टी पर काम करने पर दोगुना पैसा मिलेगा

नए नियमों के तहत, दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए सामान्य कार्य दिवस आठ घंटे का होगा। वहीं, अन्य वेतन अवधि के तहत काम करने वाले कर्मचारियों के काम के घंटे सप्ताह में 48 घंटे से अधिक नहीं हो सकेंगे।

मंत्री ने कहा कि नियोक्ताओं को प्रत्येक कर्मचारी को साप्ताहिक अवकाश देना होगा। यदि कोई कर्मचारी अवकाश के दिन काम करता है, तो उसे उसके बदले दूसरे दिन छुट्टी देनी होगी। साप्ताहिक अवकाश के दिन काम कराने पर अतिरिक्त समय का भुगतान सामान्य वेतन दर से कम से कम दोगुना करना होगा।

वेतन में क्या-क्या?

नियमों में वेतन की एक समान परिभाषा दी गई है। इसमें मूल वेतन, महंगाई भत्ता और नौकरी में बनाए रखने के लिए दिया जाने वाला भत्ता शामिल होगा। यदि अन्य भत्तों और वेतन के ऐसे घटकों की कुल राशि कुल पारिश्रमिक के 50 प्रतिशत से अधिक होती है, तो अतिरिक्त राशि को वेतन में जोड़ दिया जाएगा। इससे ग्रेच्युटी सहित अन्य वैधानिक लाभ की गणना में अधिक स्पष्टता आएगी।

राज्य सरकार न्यूनतम वेतन की दर दैनिक आधार पर तय करेगी। प्रति घंटे के वेतन की गणना दैनिक दर को आठ से विभाजित करके और मासिक वेतन की गणना दैनिक दर को 26 से गुणा करके की जाएगी। नियमों में कामगारों के कौशल के आधार पर चार श्रेणियां बनाई गई हैं।

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