8th Pay Commission News: 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार ने उठाया ये कदम; उम्मीद से कम सैलरी बढ़ने के आसार

नई दिल्ली। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के मन में एक सवाल है कि आखिर सरकार कब इसका गठन करेगी। घोषणा तो हो गई है। लेकिन अभी 8th Pay Commission के गठन को लेकर किसी भी प्रकार की कोई घोषणा नहीं हुई है।

हालांकि, अब केंद्र सरकार ने राज्यों, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग सहित प्रमुख हितधारकों के साथ परामर्श करके प्रक्रिया में तेजी लाने की तैयारी कर ली है। वित्त मंत्रालय द्वारा इसकी जानकारी दी गई थी।

सरकार 8th Pay Commission की प्रक्रिया में ला रही तेजी

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि 8वें वेतन आयोग को लेकर प्रमुख हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं। सरकार द्वारा आयोग को औपचारिक रूप से अधिसूचित किए जाने के बाद, 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी।

एक ओर आयोग के गठन और दूसरी ओर वेतन में कितनी वृद्धि होगी इसे लेकर सरकारी कर्मचारियों के मन में तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं।

कुछ रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि 7वें वेतन आयोग की तुलना में 8वें वेतन आयोग में कम वृद्धि की जाएगी। ऐसी रिपोर्ट ने लाखों कर्मचारियों को धक्का दिया है। हालांकि, जब तक 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं हो जाता है और सिफारिश नहीं की जाती तब तक यह कहना गलत होगा कि वेतन में कितनी वृद्धि होगी।

कर्मचारियों को अपडेट का इंतजार

सरकार की ओर से जब 8वें वेतन आयोग की घोषणा की गई है तब से 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी को इसके गठन और सैलरी में कितनी वृद्धि होगी इसके अपडेट का इंतजार है।

दिसंबर 2025 में 7वें वेतन आयोग गठित हो रहा है। ऐसे में जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होना। ऐसे में एक सवाल यह भी है कि क्या समय से 8वें वेतन आयोग लागू हो पाएगा या नहीं।

मालूम हो कि सरकार हर 10 साल में अपने कर्मचारियों के मूल वेतन और पेंशन भोगियों की पेंशन में बढ़ती जीवन-यापन लागत और अन्य खर्चों के अनुरूप संशोधन करती है।

8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी सैलरी?

आठवें वेतन आयोग के गठन (8th Pay Commission) की प्रक्रिया में देरी के बीच वेतन वृद्धि को लेकर कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों की खुशी पर पानी फेर दिया है।

रिपोर्ट में कहा गया कि आठवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को 13 प्रतिशत की कम वेतन वृद्धि मिल सकती है, जबकि सातवें वेतन आयोग के तहत 14.3 प्रतिशत की वेतन वृद्धि की गई थी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर 1.8 प्रतिशत तय किया जा सकता है। सातवें वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर 2.57 प्रतिशत था। इस रिपोर्ट के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के वेतन में उम्मीद के मुताबिक वृद्धि नहीं होगी।