8th Pay Commission पर बड़ा अपडेट, देरी हुई तो होगा बड़ा नुकसान! आपकी सैलरी से हर साल उड़ सकते हैं लाखों रुपए?
8th Pay Commission Delay: आठवें वेतन आयोग के लागू होने में देरी से केंद्रीय कर्मचारियों को HRA में लाखों का नुकसान हो सकता है। 7वें वेतन आयोग की अवधि ...और पढ़ें
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8th Pay Commission पर बड़ा अपडेट, देरी हुई तो होगा बड़ा नुकसान! आपकी सैलरी से हर साल उड़ सकते हैं लाखों रुपए?
8th Pay Commission: अगर आप आठवें वेतन आयोग (8th CPC) के दायरे में आने वाले केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। वेतन आयोग लागू होने में हो रही देरी सिर्फ नई सैलरी का इंतजार ही नहीं बढ़ा रही, बल्कि इससे आपकी जेब पर सीधा असर भी पड़ सकता है। खासकर हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में हजारों नहीं, बल्कि लाखों रुपए के संभावित नुकसान की आशंका है। यही वजह है कि यह देरी अब सिर्फ तारीखों का नहीं, सीधे आपकी कमाई का मुद्दा बन गई है।
7वां वेतन आयोग कब खत्म, 8वां कब लागू?
7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है। नियम के मुताबिक 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाता है। हालांकि, केंद्र सरकार ने अभी तक इसकी आधिकारिक तारीख और एरियर को लेकर कोई घोषणा नहीं की है। नवंबर 2025 में वित्त मंत्रालय ने आयोग को रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया था। विशेषज्ञों के मुताबिक, सिफारिशें लागू होने में इसके बाद भी करीब 6 महीने लग सकते हैं। यानी देरी लगभग तय मानी जा रही है।
किन अलाउंस पर एरियर नहीं मिलता?
- केंद्रीय कर्मचारियों को मुख्य रूप से DA, HRA और TA मिलते हैं।
- ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA), यूनिफॉर्म अलाउंस, CEA जैसे भत्ते फिक्स होते हैं
- इन पर एरियर नहीं मिलता, सिर्फ संशोधन होता है
- DA का एरियर भी नहीं मिलता, क्योंकि नया वेतन तय करते वक्त DA को बेसिक में मर्ज कर दिया जाता है
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आखिर असली नुकसान होता कहां है?
ऑल इंडिया एनपीएस इम्प्लॉई फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने ईटी से बात करते हुए बताया कि, "नए वेतन आयोग में कर्मचारियों को HRA पर बकाया नहीं मिलता। कर्मचारी की बेसिक सैलरी के आधार पर, अगर 8वां वेतन आयोग देरी से लागू होता है तो कर्मचारी को कुछ हजार से लेकर कुछ लाख रुपए तक का घाटा हो सकता है।"
HRA पर बकाया नहीं देती सरकार!
उन्होंने उदाहण देते हुए बताया कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 76,500 रुपए है। और अगर वेतन आयोग 1 जनवरी 2028 से लागू होता है, तो उसका कुल नुकसान 3.80 लाख रुपए से ज्यादा हो सकता है। पटेल के मुताबिक, सरकार HRA पर बकाया नहीं देती, जिससे देरी होने पर सरकार को काफी बचत होती है। हालांकि, बेसिक पे और ज्यादातर भत्तों पर बकाया मिलता है। कर्मचारी संघ लंबे समय से HRA पर भी बकाया देने की मांग कर रहे हैं।
नुकसान को कैलकुलेशन से समझते हैं
मान लीजिए किसी कर्मचारी का मौजूदा बेसिक वेतन 76,500 रुपए है और वह 'X' कैटेगरी शहर में रहता है तो:
साल 2026 के 12 महीनों में HRA में होने वाला नुकसान
| वेतन आयोग लागू होने की तारीख | बेसिक | एचआरए (HRA) | HRA (12 महीनों में) |
| अगर 8वां CPS 1 जनवरी, 2026 से लागू किया जाता है (2.1 फिटमेंट फैक्टर मानते हुए) | ₹1,60,650 | ₹38,556 | ₹4,62,672 |
| अगर 8वां CPC 1 जनवरी, 2028 से लागू होता है तो | ₹76,500 | ₹22,950 | ₹2,75,400 |
| 12 महीनों में नुकसान | ₹1,87,272 |
साल 2027 के 12 महीनो में HRA में होने वाला नुकसान, वार्षिक मूल वेतन में 3% की वार्षिक वृद्धि मानते हुए:
| वेतन आयोग लागू होने की तारीख | बेसिक | एचआरए (HRA) | HRA (12 महीनों में) |
| अगर 8वां CPC 1 जनवरी, 2026 से लागू किया जाता है (2.1 फिटमेंट फैक्टर मानते हुए) | ₹1,65,470 | ₹39,713 | ₹4,76,552 |
| यदि 8वां सीपीसी 1 जनवरी, 2028 से लागू होता है | ₹78,795 | ₹23,639 | ₹2,83,662 |
| 12 महीनों में नुकसान | ₹1,92,890 | ||
| 24 महीनों में कुल नुकसान | ₹3,80,162 |
यानी यह साफ है कि अगर 8वां वेतन आयोग 2026 की जगह 2028 में लागू होता है, तो कर्मचारियों को HRA का एरियर नहीं मिलेगा, और यही वजह है कि सीधे 3-4 लाख रुपए तक का नुकसान हो सकता है।
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