8th Pay Commission 2025: तो क्या बढ़ जाएगी बैंक कर्मचारियों की भी सैलरी, क्या कहता है नियम? समझ लें सबकुछ
आठवें वेतन आयोग की चर्चा के बीच, बैंक कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की उम्मीदें हैं। हालांकि वे सीधे सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, लेकिन वेतन आयोग की सिफारिशों का असर उन पर पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में वेतन संशोधन आईबीए और कर्मचारी यूनियनों के समझौते से होता है, जिसमें वेतन आयोग की सिफारिशें एक मार्गदर्शक के रूप में काम करती हैं।

8th Pay Commission लागू हुआ तो क्या बैंक कर्मचारियों की भी बढ़ेगी सैलरी, क्या कहता है नियम?
नई दिल्ली| 8th Pay Commission 2025: आठवें वेतन आयोग की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने इसके लिए टर्म ऑफ रेफ्रेंस (Terms of Reference- ToR) तैयार कर लिया है, और माना जा रहा है कि यह आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। इससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकारी बैंक कर्मचारियों की भी सैलरी बढ़ेगी?
कौन तय करता है बैंक कर्मचारियों की सैलरी?
दरअसल, देश में लाखों लोग सरकारी बैंकों में काम करते हैं, और कई लोग मान रहे हैं कि वे भी 8वें वेतन आयोग के तहत आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। सरकारी बैंक, केंद्र सरकार के सीधे वेतन आयोग के दायरे में नहीं आते। उनकी सैलरी और पेंशन भारतीय बैंक संघ (IBA) और यूनियनों के बीच समझौते (Bipartite Settlement) से तय होती है। यानी बैंक कर्मचारियों पर 8वें वेतन आयोग का असर नहीं पड़ेगा।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (Ranjana Prakash Desai) कर रही हैं। आयोग को 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपनी हैं। इन सिफारिशों को मंजूरी मिलने के बाद ही वेतन संशोधन लागू होगा।
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फिटमेंट फैक्टर निभाता है अहम भूमिका
अब बात करें सैलरी बढ़ोतरी की, तो इसमें सबसे अहम भूमिका निभाता है फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor)। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जबकि 8वें वेतन आयोग में इसके 2.86 तक बढ़ने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है, तो किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 25,000 रुपए से बढ़कर 71,500 रुपए तक जा सकती है।
तो कब बढ़ेगा बैंक कर्मचारियों का वेतन?
सरकारी कर्मचारियों के लिए यह खुशखबरी है, लेकिन बैंक कर्मचारियों को अभी इंतजार करना होगा। उनके वेतन का फैसला अलग प्रक्रिया के तहत होता है। हालांकि, बैंक यूनियनें भी अब मांग कर रही हैं कि उन्हें भविष्य में किसी साझा वेतन ढांचे (common pay framework) में शामिल किया जाए, ताकि वे भी सरकारी कर्मचारियों जैसी बढ़ोतरी का फायदा पा सकें।

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