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    1 April New Rules: आज से क्या हुआ सस्ता और महंगा, पढ़ें किन नियमों में हुए बदलाव

    आज 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष 2025-26 शुरू हो गया है। आज से देश में कई बड़े बदलाव होंगे। कई महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई स्कीम लागू होंगी। वहीं कार से लेकर एलपीजी (LPG) के दामों में भी बदलाव किया गया है। इसके साथ ही कई नियमों में चेंज भी आया है। आइए इन सभी के बारे में एक-एक करके जानते हैं।

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari Updated: Tue, 01 Apr 2025 09:08 AM (IST)
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    आज से क्या हुआ सस्ता और महंगा

     बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। 1 अप्रैल 2025 से नया वित्त वर्ष 2025 लागू होने वाला है। आज से देश के कई सेक्टर में बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए भी कई तरह के बदलाव किए जाएंगे। इसके साथ ही यूपीआई से जुड़े नियम भी बदलने वाले हैं।

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    इसके अलावा हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दामों में भी बदलाव किए जाते हैं। हालांकि इस बार पेट्रोल के दामों में कोई भी बदलाव नहीं देखा गया है।

    1 अप्रैल से क्या हुआ सस्ता और महंगा?

    सस्ता

    एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता

    • 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 44.50 रुपये घट गया है।
    • दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 41 रुपये से घटकर 1762 रुपये पहुंच गई है। इसकी कीमत पहले 1803 रुपये थी।
    • वहीं कोलकाता में ये 1868.50 रुपये का मिल रहा है। वहां इसकी कीमत 44.50 रुपये घटी है।
    • मुंबई में सिलेंडर की कीमत 42 रुपये घटकर 1755.50 रुपये पहुंच गई है। वहीं चेन्नई में ये अब 1921.50 रुपये का बिक रहा है।
    • इसके साथ ही घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। देश के तमाम बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुबंई, चेन्नई, कोलकाता में 14 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत लगभग 800 रुपये प्रति सिलेंडर हैं।

    ATF की कीमत घटी

    एटीएफ यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमत में गिरावट आई है। जिसका मतलब हुआ कि हवाई सफर अब और सस्ता हो सकता है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट की माने तो देश के तमाम शहरों में एटीएफ के दाम में गिरावट कर दी गई है।

    दिल्ली में पहले एटीएफ के दाम 95,311.72 रुपये थे, जिसे घटाकर 89,441 रुपये कर दिया गया है। वहीं कोलकाता में भी एटीएफ के दाम 5,667.66 रुपये से घटकर 91,921 रुपये प्रति किलोलीटर (1000 लीटर) हो गए हैं। इसके साथ ही मुंबई में एटीए के दाम 83,575.42 रुपये और चेन्नई में इसका दाम 92,503.80 रुपये हो गया है।

    महंगा

    फोर व्हीलर हुआ महंगा

    देश की कई बड़ी फोर व्हीलर कंपनी जैसे टाटा मोटर्स, किआ इंडिया, हुंडई इंडिया और होंडा कार्स ने कार की कीमत को बढ़ाने का फैसला किया है।  मारुति सुजुकी की गाड़ी 4 फीसदी तक महंगी कर सकती है। हालांकि ये मॉडल पर भी आधारित हैं।

    बाकी सभी कंपनियों की गाड़ी (किआ इंडिया, हुंडई इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बीएमडब्लू इंडिया ने 3 फीसदी तक गाड़ियों के दाम बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अलावा रेनॉल्ट इंडिया ने 2 फीसदी तक गाड़ियों के दाम में इजाफा करेगी।

    इसके साथ ही पेट्रोल-डीजल के दामों में कोई भी बदलाव दर्ज नहीं किया गया है। अभी देश के तमाम बड़े शहरों में पेट्रोल के दाम लगभग 90 से 100 रुपये के बीच चल रहे हैं। वही डीजल के दाम लगभग 90 रुपये पहुंच गए हैं।

    इन नियमों में हुआ बदलाव

    यूपीआई को लेकर बदलाव

    मीडिया की रिपोर्ट की मानें तो आज से यूपीआई ऐसे नंबर को हटा देगा, जो लंबे समय से इनएक्टिव चल रहे हैं। अगर आपका कोई मोबाइल नंबर यूपीआई से लिंक है, लेकिन बहुत समय से आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया है, तो वो नंबर अब हट सकता है।

    बैंक से जुड़ा बदलाव

    देश के कई दिग्गज बैंक जैसे एसबीआई, केनरा और पंजाब नेशनल बैंक इत्यादि मिनिमम बैलेंस के नियमों में बदलाव कर सकते हैं। मिनिमम बैलेंस वे राशि होती है, जो आपको अपने खाते में रखना पड़ता है, नहीं तो बैंक ऐसे खातों पर चार्ज लगाती है।

    वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ा चेंज

    वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार ने टैक्स छूट पर बढ़ोतरी की है। वरिष्ठ नागरिकों को जो पैसे पोस्ट ऑफिस स्कीम की कमाई में मिलते हैं, उसमें सरकार पहले 50 हजार रुपये की छूट दे रही थी। जिसे अब बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है।

    महिलाओं से जुड़ा बदलाव

    आज 1 अप्रैल से सरकार ने ये फैसला किया है कि वे महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम बंद करने वाली है। MSSC के तहत सालाना 7.5 फीसदी तक रिटर्न मिल जाता था। वहीं इसमें निवेश अवधि 2 साल रखी गई थी। ये स्कीम खास तौर पर महिलाओं के लिए डिजाइन की गई थी।

    सरकारी कर्मचारियों के नई पेंशन लागू

    केंद्रीय कर्मचारी अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। इस स्कीम में 10 हजार रुपये पेंशन की गारंटी दी गई है। वहीं इस स्कीम का उद्देश्य पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) और नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) के बीच एक संतुलन बनाने का काम करेगी।

    वहीं ये सरकारी कर्मचारियों पर निर्भर है कि वे यूपीएस चुनना चाहते हैं या फिर एनपीएस में ही रहना चाहते हैं।

    यूपीएस स्कीम के तहत कर्मचारी अपनी सैलरी का 10 फीसदी योगदान देगा। वहीं सरकार की तरफ से 18.5 फीसदी योगदान दिया जाएगा।

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