TDS से लेकर ATM मशीन से पैसे निकालने तक... 1 अप्रैल से क्या-क्या होंगे बड़े बदलाव? जानिए पूरी डिटेल
1 अप्रैल 2025 से नया वित्त वर्ष 2025-26 शुरू होने वाला है। इस समय देश में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इन बदलावों का सीधा असर आपकी जेब पर देखने को मिल सकता है। इन बदलावों में एटीएम से जुड़े नियम मिनिमम बैलेंस TDS इत्यादि शामिल हैं। इन सभी बदलावों के बारे में डिटेल में जानते हैं।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। नया वित्त वर्ष 2025-26 शुरू होने में बस कुछ ही दिनों का वक्त रह गया है। वहीं इसी समय कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। इन बदलावों का असर व्यक्ति के आर्थिक स्थिति पर हो सकता है। देश में बहुत जल्द एटीएम ट्रांजेक्शन से लेकर टीडीएस के नियम शामिल हैं।
1 अप्रैल से होंगे ये 10 बड़े बदलाव
1. पॉजिटिव पे सिस्टम
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कई बैंक 1 अप्रैल से पॉजिटिव पे सिस्टम (Positive Pay System) लागू हो सकता है। अब अगर कोई व्यक्ति 5000 रुपये से अधिक का चेक ट्रांसजेक्शन करता है। तो ऐसे में चेक नंबर, डेट, पेयी का नाम और अमाउंट वेरीफाई किया जाएगा। ताकि पैसों से जुड़े धोखाधड़ी कम हो।
2. LPG, CNG और PNG
नियम के मुताबिक हर महीने पहली तारीख को ऑयल कंपनियां LPG, CNG और PNG के प्राइस में बदलाव किया जाता है। इसलिए 1 अप्रैल के दिन LPG, CNG और PNG के दाम बढ़ या घट सकते हैं।
3. ATM से जुड़ा बदलाव
1 अप्रैल को एटीएम से जुड़े कई बदलाव हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो बैंक पैसे निकालने की सीमा को घटा सकती है। वहीं फ्री लिमिट के बाद लगने वाले कैश विड्रॉल शुल्क को 17 रुपये से बढ़कर 19 रुपये तक हो सकता है।
अभी मेट्रो सिटी जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता इत्यादि में तीन कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन फ्री है। जिसका मतलब है कि आप तीन बार तक बिना किसी शुल्क के पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन इस लिमिट को पार करने पर आपको शुल्क देना होता है।
4. TDS को लेकर बदलाव
इसके साथ ही टीडीएस को लेकर 1 अप्रैल के दिन कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो सरकार सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस सीमा 1 लाख रुपये तक बढ़ा सकती है। अभी टीडीएस सीमा 50 हजार रुपये रखी गई है।
5. इसके साथ ही मकान मालिकों को दिए गए किराए पर लगने वाले टीडीएस की सीमा में भी बढ़ोतरी हुई है। इससे बढ़ाकर 6 लाख प्रति वर्ष किया जा सकता है। अभी ये 2 लाख रुपये प्रति वर्ष है।
6. वहीं विदेशी ट्रांजैक्शन पर लगने वाले टीडीएस में भी बदलाव हो सकता है। इसकी सीमा बढ़कर 2.4 लाख रुपये प्रति वर्ष होने का अनुमान है।
7. वहीं एजुकेशन लोन के टीडीएस में भी बदलाव होने की उम्मीद है।
8 और 9. इसके अलावा म्यूचुअल फंड और डिविडेंड में लगने वाले टीडीएस में भी बदलाव किए जा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो डिविडेंड इनकम पर लगने वाले टीडीएस की सीमा 10 हजार रुपये प्रति वर्ष की जा सकती है। वहीं म्यूचुअल फंड में भी यहीं नियम लागू होता है।
10. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) RuPay डेबिट सेलेक्ट कार्ड में नए फीचर्स जोड़ सकता है।
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