Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SBI से लेना चाहते हैं प्रॉपर्टी पर लोन, तो जान लीजिए यह पूरी जानकारी

    By Sajan ChauhanEdited By:
    Updated: Sun, 28 Apr 2019 02:35 PM (IST)

    भारतीय स्टेट बैंक के अनुसार एसबीआई से लोन अगेंस्‍ट प्रॉपर्टी में मिले धन को किसी भी जगह इस्‍तेमाल किया जा सकता है

    Hero Image
    SBI से लेना चाहते हैं प्रॉपर्टी पर लोन, तो जान लीजिए यह पूरी जानकारी

    नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक कई तरह के लोन के साथ लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी (LAP) की भी पेशकश करता है। जो लोग लोन लेने के लिए अपनी प्रॉपर्टी बेचने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह लोन फायदेमंद साबित हो सकता है। एसबीआई से लोन अगेंस्‍ट प्रॉपर्टी लेकर आपको प्रॉपर्टी बेचने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वह काम उस प्रॉपर्टी को गिरवी रखने से ही हो जाएगा। एसबीआई से लोन अगेंस्‍ट प्रॉपर्टी के लिए रेजीडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी का इस्‍तेमाल किया जा सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारतीय स्टेट बैंक के अनुसार, एसबीआई से लोन अगेंस्‍ट प्रॉपर्टी में मिले धन को किसी भी जगह इस्‍तेमाल किया जा सकता है। सिर्फ इसका इस्तेमाल किसी गैर-कानूनी जगह नहीं होना चाहिए। इस लोन का इस्तेमाल बच्चों की उच्च शिक्षा, बिजनेस विस्तार और विदेश यात्रा आदि के लिए किया जा सकता है। एसबीआई इसके लिए किसी तरह का कागजी प्रूफ नहीं मांगेगा।

    लोन अमाउंट: भारतीय स्टेट बैंक न्यूनतम लोन अमाउंट 10 लाख रुपये और अधिकतम 7.5 करोड़ रुपये तक देता है। प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू के आधार पर और प्रॉपर्टी किस जगह पर है उसकी हालत कैसी है इसके आधार पर लोन अमाउंट बढ़ता और घटता है।

    प्रोसेसिंग फीस: प्रोसेसिंग फीस के लिए एसबीआई लोन अमाउंट+जीएसटी का 1 फीसद चार्ज लेता है। अधिकतम प्रोसेसिंग फीस 50,000 रुपये + जीएसटी हो सकती है। एसबीआई प्रीपेमेंट चार्ज नहीं लगाता है जैसे कि आपके पास बड़ा अमाउंट आ जाता है तो आप उसे जमा करके लोन अमाउंट और ब्याज को कम कर सकते हैं।

    पात्रता: लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेने के लिए सैलरी वाले वर्ग की न्यूनतम मासिक आय 25,000 रुपये या वार्षिक आय की 3 लाख रुपये होनी चाहिए। लोन अमाउंट को अधिकतम 70 साल की उम्र तक खत्म कर दिया जाना चाहिए।

    अवधि: लोन चुकाने की न्यूनतम अवधि 5 साल और अधिकतम अवधि 15 साल हो सकती है।