फुटपाथ विक्रेताओं व छोटे व्यापारियों के लिए खुशखबरी, विस्तारित योजना में मिलेगा ऋण
नरकटियागंज में पीएम स्वनिधि योजना को 2030 तक विस्तारित किया गया है, जिससे फुटपाथ विक्रेताओं को लाभ होगा। ऋण राशि में वृद्धि की गई है, जिसमें पहली किस् ...और पढ़ें

बैठक में बैंक अधिकारी। सौ. नप
संवाद सहयोगी, नरकटियागंज। आयुक्त नगर निगम बेतिया सह कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद नरकटियागंज लक्ष्मण तिवारी के निर्देशन में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पुनर्गठित पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बुधवार को नगर परिषद कार्यालय के सभागार में बैंकर्स समन्वय बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता अग्रणी जिला प्रबंधक सतीश कुमार ने की।
बताया गया कि भारत सरकार द्वारा पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत कोरोना काल में लॉकडाउन से प्रभावित फुटपाथ विक्रेताओं के व्यवसाय को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से की गई थी।
इस योजना के तहत वेंडरों को कार्यशील पूंजी के रूप में ऋण उपलब्ध कराया जाता है। नगर मिशन प्रबंधक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि योजना को पुनर्गठित कर मार्च 2030 तक विस्तारित कर दिया गया है। साथ ही योजना के तहत ऋण राशि में भी बढ़ोतरी की गई है।
अब प्रथम किस्त 10 हजार रुपये के स्थान पर 15 हजार रुपये और द्वितीय किस्त 20 हजार रुपये के स्थान पर 25 हजार रुपये दी जाएगी, जबकि तृतीय किस्त के रूप में 50 हजार रुपये का प्रावधान यथावत रहेगा। यह ऋण न्यूनतम ब्याज दर पर दिया जाएगा।
नगर मिशन प्रबंधक ने उपस्थित बैंकर्स से बैंक स्तर पर लंबित एवं वापस किए गए आवेदनों की समीक्षा कर शीघ्र निष्पादन का अनुरोध किया। इस क्रम में अग्रणी जिला प्रबंधक सतीश कुमार ने सभी बैंकर्स को निर्देश दिया कि पीएम स्वनिधि योजना के लंबित और नए आवेदनों का अपने स्तर से सत्यापन कर त्वरित ऋण स्वीकृति सुनिश्चित करें।
इसपर उपस्थित बैंकर्स ने आश्वासन दिया कि सामुदायिक संगठकों एवं सामुदायिक संसाधन सेवियों के साथ समन्वय स्थापित कर पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत सभी आवेदनों का कैम्प मोड में निष्पादन किया जाएगा।
मौके पर अग्रणी जिला प्रबंधक, नगर मिशन प्रबंधक के अलावे एसबीआई, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, एचडीएफसी के शाखा प्रबंधक, सामुदायिक संगठक अमित कुमार, सामुदायिक संसाधन व्यक्ति अर्चना, श्वेता, वर्षा, प्राची, स्वनिधी आपरेटर अजय, विवेक आदि उपस्थित रहे।
डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने की अपील
बैठक में सुझाव दिया गया कि ऋण वितरण के समय वेंडरों को डिजिटल लेनदेन के लिए प्रेरित करते हुए उन्हें क्यूआर कोड उपलब्ध कराया जाए, ताकि वे डिजिटल ट्रांजेक्शन पर योजना के अंतर्गत कैशबैक का लाभ प्राप्त कर सकें।

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