Bihar Bhumi: अंचल और नगर परिषद के अधिकार विवाद में लाखों की सरकारी जमीन पर कब्जा, भू-माफिया सक्रिय

स्थानीय लोगों के अनुसार धोबी घाट तालाब की जमीन राजस्व विभाग की है, जिसका संरक्षण किया जाना जरूरी है। बावजूद इसके तालाब को मिट्टी से भरकर प्लॉटिंग की जा रही है और धीरे-धीरे स्थायी निर्माण की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। यह सब नगर के मुख्य मार्ग पर खुलेआम हो रहा है, लेकिन न तो अंचल प्रशासन और न ही नगर परिषद की ओर से अब तक ठोस कार्रवाई देखने को मिली है।

इस मामले में अंचलाधिकारी नर्मदा श्रीवास्तव ने इसे नगर परिषद का विषय बताते हुए अपनी जिम्मेदारी से इनकार किया है। वहीं, नगर परिषद प्रशासन का कहना है कि संबंधित जमीन अंचल के अंतर्गत आती है और कार्रवाई की जिम्मेदारी राजस्व विभाग की है। दोनों विभागों के बीच चल रही इस आपसी खींचतान का सीधा फायदा अतिक्रमणकारियों को मिल रहा है और वे बेखौफ होकर लाखों रुपये की जमीन पर कब्जा करते जा रहे हैं।

इसी तरह प्राथमिकी व रोक के बावजूद लाखो की कीमती जमीन पर भवन का निर्माण कर लिया गया है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि राजस्व विभाग समय-समय पर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के बड़े-बड़े दावे तो करता है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस पहल नहीं दिखती। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में तालाब पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, जिससे पर्यावरण और जल संरक्षण को भी भारी नुकसान होगा।

नगरवासियों ने इस पूरे मामले में लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही अतिक्रमण की गई तालाब की जमीन को अविलंब अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग वरीय अधिकारियों से की है। लोगों का कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

मामले में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सरोज कुमार बैठा ने बताया कि सूचना मिलने के बाद अमीन को स्थल पर भेजकर अतिक्रमण की प्रक्रिया को फिलहाल रुकवाया गया है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा।

हालांकि, अब देखना यह होगा कि अंचल और नगर परिषद के बीच चल रहे अधिकार विवाद का समाधान कब होता है और कब तक धोबी घाट तालाब की कीमती जमीन को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराया जा सकेगा।