बिहार के इस जिले में तैयार हो रहा Land Bank, सीओ और राजस्व कर्मचारियों को देनी होगी सरकारी जमीन की जानकारी

जागरण संवाददाता, बेतिया। जिले में लैंड बैंक तैयार करने के लिए विभागीय स्तर पर पहल तेज कर दी गई है। इसके लिए सभी अंचलों से सरकारी भूमि से जुड़े हर तरह की जानकारी से संबंधित सर्टिफिकेट देने को कहा गया है। 31 जनवरी तक अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथि के अंदर हर हाल में सभी तरह का ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा गया है।

जानकारी में अंचलों में स्थित केसरे हिंद भूमि, बखास्त भूमि, सरकारी भूमि जो बंदोबस्त की गई हो, सरकारी भूमि जो अतिक्रमित हो, सरकारी भूमि जो रोक सूची में हो, लेकिन उसकी बिक्री कर दी गई हो, खासमहाल की भूमि आदि की जानकारी देने को कहा गया है।

इसके लिए पूर्व में 31 दिसंबर की तिथि ही निर्धारित की गई थी, लेकिन इसे बढ़ाया गया है। लैंड बैंक तैयार करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि कोई भी सरकारी योजना जिसे भूमि के अभाव में क्रियान्वित नहीं किया जा रहा हो, उसका क्रियान्वयन आसान हो जाय। साथ ही विभाग को सरकारी भूमि से जुड़ी वास्ततविक जानकारी मिल सके।

सत्यापन में पाई गई गड़बड़ी तो सेवा से बर्खास्तगी की होगी कार्रवाई

अपर समाहर्ता राजीव कुमार सिंह ने बताया कि 31जनवरी तक हर हाल में जानकारी दी जानी है। संबंधित कर्मी व अधिकारी के द्वारा दिए गए सटिफिकेट का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन में यदि किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है, तो संबंधित राजस्व कर्मी व अधिकारी के विरुद्ध् सेवा समाप्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का यह काम प्राथमिकता सूची में है।

22 जनवरी को होगी आंतरिक संसाधन की बैठक

जिला स्तर पर 22 जनवरी को आंतरिक संसाधन की बैठक होगी। बैठक में राजस्व विभाग के कार्यो की समीक्षा की जानी है। इसमें सरकारी भूमि से जुड़ी जानकारी पर भी मॉनीटरिंग की जानी है।

अभियान बसेरा के तहत 8655 परिवारों के बीच भूमि वितरित

• जिले में अभियान एक के तहत पूर्व प्रतिवेदित 9542 परिवारों में से 8655 परिवारों के बीच भूमि वितरित किया गया है।
• अब अवशेष परिवारों की प्रतिवेदित 2463 परिवारों की संख्या है, जिसमें 540 वास्तविक पाए गए है।
• इस अभियान के तहत गौनाहा अंचल में सर्वाधिक 994 परिवारों के बीच भूमि वितरित किए गए हैं।
• यहां 1276 परिवारों की संख्या पूर्व में प्रतिवेदित की गई थी।

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