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    Araria Parsarma Fourlane: अररिया-परसरमा फोरलेन पर आया बड़ा अपडेट, डीएम ने अफसरों को दिया नया ऑर्डर

    Updated: Wed, 26 Nov 2025 03:08 PM (IST)

    सुपौल में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। अररिया-परसरमा फोरलेन निर्माण के लिए भू-अर्जन में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। दाखिल-खारिज के लंबित मामलों पर नाराजगी जताई गई और अधिकारियों को तेजी से निपटारा करने के लिए कहा गया। लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई और फील्ड में सक्रियता बढ़ाने का निर्देश दिया गया।

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    जागरण संवाददाता, सुपौल। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में राजस्व कार्यों को लेकर एक विस्तृत समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला प्रशासन की विभिन्न योजनाओं से जुड़े मामलों की प्रगति की समीक्षा की गई एवं संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक की शुरुआत अररिया–परसरमा फोरलेन निर्माण से जुड़े भू-अर्जन कार्य की समीक्षा से हुई।

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    जिलाधिकारी ने इस महत्वपूर्ण परियोजना को प्राथमिकता देते हुए अंचलाधिकारी सुपौल, पिपरा एवं त्रिवेणीगंज को अविलंब ज्वाइंट मेजरमेंट सर्वे कराने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और परियोजना कार्यों में तेजी लाना अनिवार्य है।

    जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि फोरलेन के अलावा अन्य योजनाओं से संबंधित भू-अर्जन कार्यों में भी गति लाई जाए। सभी अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि लंबित प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाए तथा कार्यों की प्रगति रिपोर्ट समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराई जाए।

    बैठक में सभी अंचलों के दाखिल-खारिज वादों का भी बिंदुवार समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कई अंचलों में 75 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या अधिक है, जिससे जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। विशेषकर सुपौल एवं त्रिवेणीगंज अंचल में अत्यधिक लंबित वादों पर असंतोष व्यक्त किया गया।

    जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अगली बैठक से पूर्व सुपौल अंचल के सभी 75 दिन से अधिक लंबित दाखिल-खारिज मामलों का निष्पादन किया जाए।

    उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि लापरवाही पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार की प्राथमिकता वाले कार्यों में देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। सभी अंचल अधिकारी समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करें और फील्ड में अपनी सक्रियता बढ़ाएं।

    बैठक में संबंधित अंचल अधिकारियों के साथ अन्य विभागीय कर्मी भी उपस्थित रहे। प्रशासन ने आशा जताई है कि इन निर्देशों के बाद राजस्व संबंधित कार्यों में निश्चित रूप से तेजी आएगी और लंबित मामलों का जल्द निष्पादन होगा।