राजद की रैली के लिए काट दिया वॉलीबॉल स्टैंड, अब लगाने होंगे अदालत के चक्कर

अब इसी मामले में प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई शुरू हो गई है और सभा के लिए आवेदन देने वाले व्यक्ति से एक लाख दस हजार रुपये की क्षतिपूर्ति वसूली की तैयारी चल रही है।

राजद प्रदेश अध्यक्ष की थी सभा 

जानकारी के अनुसार गुरुवार को आयोजित इस सभा में राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल सहित कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के पहुंचने की संभावना थी। खराब मौसम और अन्य कारणों से कोई शीर्ष नेता कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके। 

सभा में स्थानीय नेताओं ने मंच संभाला और उपस्थित लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम समाप्त होते ही पदाधिकारियों के स्तर से मामले की जांच शुरू की गई। मनरेगा से निर्मित इस खेल परिसर में गोल पोस्ट और वॉलीबॉल स्टैंड सार्वजनिक संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। बिना अनुमति इन्हें काटकर हटाना सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने की श्रेणी में आता है। 

1 लाख 10 हजार रुपये का नुकसान

जब इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को मिली तो थानाध्यक्ष संजय कुमार दास, अंचलाधिकारी धीरज कुमार और मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी बसंत कुमार तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। 

जांच के दौरान मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी बसंत कुमार ने बताया कि चुनावी सभा के लिए दिलीप कुमार नामक व्यक्ति ने प्रशासन से अनुमति ली थी। हालांकि, उन्होंने हेलीपैड निर्माण के दौरान गोल पोस्ट और वॉलीबॉल स्टैंड काटे जाने की जानकारी नहीं दी थी। जांच में पाया गया कि इन संरचनाओं को काटने से करीब एक लाख दस हजार रुपये का नुकसान हुआ है। 

कार्यक्रम पदाधिकारी ने बताया कि दिलीप कुमार को क्षतिपूर्ति राशि जमा करने के लिए सूचना दे दी गई है। यदि निर्धारित समय पर राशि जमा नहीं की जाती है तो उनके विरुद्ध थाना में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। 

सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाना गलत

उन्होंने कहा कि यह मामला गंभीर है क्योंकि बिना किसी आधिकारिक अनुमति के सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। स्थानीय स्तर पर यह मामला अब तूल पकड़ने लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि चुनावी कार्यक्रम के नाम पर सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाना गलत है। 

वहीं, प्रशासन ने भी स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी घटनाओं को भविष्य में किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी बसंत कुमार ने कहा कि खेल परिसर सामुदायिक संपत्ति है, और इसे संरक्षित रखना सबकी जिम्मेदारी है। बिना अनुमति किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप या संरचना को क्षति पहुंचाना दंडनीय अपराध है।