Supaul News: प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों का वेरिफिकेशन शुरू, सच होगा अपनी छत का सपना

प्रखंड क्षेत्र में इस योजना के अंतर्गत कुल 15,656 लोगों के नाम सर्वे सूची में दर्ज हैं। भौतिक सत्यापन का कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ कराया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को आवास पर्यवेक्षक अनमोल कुमार ने ढोली पंचायत के अंतर्गत गौरीपट्टी गांव में सर्वे सूची में शामिल लाभुकों के घर जाकर भौतिक सत्यापन किया और ग्रामीणों को योजना से जुड़ी आवश्यक जानकारियां दीं।

आवास पर्यवेक्षक ने बताया कि भौतिक सत्यापन की जिम्मेदारी पदाधिकारी स्तर के कर्मियों को सौंपी गई है, जबकि आवास सहायकों को इस प्रक्रिया से अलग रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, पक्षपात या अनियमितता की संभावना को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। सत्यापन कार्य लगातार रूप से जारी रहेगा और सभी पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

उन्होंने जानकारी दी कि पंचायतवार सर्वे सूची में शामिल नामों की संख्या इस प्रकार है बनैनिया पंचायत में 854, भपटियाही पंचायत में 1292, चांदपीपर पंचायत में 1195, ढोली पंचायत में 709, झिल्ला डुमरी पंचायत में 2124, लालगंज बगेबा टेंगराहा पंचायत में 987, लौकहा पंचायत में 1381, मुरली पंचायत में 1296, पिपरा खुर्द पंचायत में 1158, शाहपुर पृथ्वीपट्टी पंचायत में 2020, छिटही हनुमाननगर पंचायत में 1057 तथा सरायगढ़ पंचायत में 1583 लोगों का नाम सर्वे सूची में शामिल है।

आवास पर्यवेक्षक ने स्पष्ट किया कि सत्यापन के दौरान बिना लाभुक की उपस्थिति के जांच संभव नहीं है। इसलिए लाभुकों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने घर पर मौजूद रहें और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएं। सत्यापन का आधार केंद्र सरकार द्वारा तय की गई पात्रता शर्तें हैं। जिनके पास पहले से पक्का मकान है, चार पहिया वाहन है या जो अन्य अपात्रता की श्रेणी में आते हैं, उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया इस बात को सुनिश्चित करने के लिए है कि वास्तव में जरूरतमंद परिवारों को ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिले और भविष्य में किसी तरह की शिकायत या विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। भौतिक सत्यापन में यदि कहीं भी गड़बड़ी पाई जाती है, तो अगले स्तर की जांच में संबंधित पदाधिकारी भी कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं।

सत्यापन कार्य पूरा होने के बाद तैयार की गई सूची को ग्राम संगठन की बैठक में रखा जाएगा। ग्राम संगठन द्वारा सूची पारित होने के बाद ही लाभुकों को पात्र माना जाएगा और आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। इससे गांव स्तर पर भी सामाजिक जांच सुनिश्चित होगी और योजना में पारदर्शिता बनी रहेगी। ग्रामीणों ने भी इस पहल का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यदि सत्यापन सही तरीके से हुआ, तो वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे गरीब और बेघर परिवारों को पक्का मकान मिलने का सपना साकार हो सकेगा।