Siwan News: सिवान जिले के 4200 मछुआरों का बनेगा डिजिटल पहचान पत्र, 2100 का रजिस्ट्रेशन पूरा

जागरण संवाददाता, सिवान। जिले में हजारों एकड़ बेकार पड़ी वेट लैंड के उपयोग को लेकर मछली पालन व्यवसाय की अपार संभावनाएं हैं। वहीं केंद्र सरकार की ओर से मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मछली पालन एवं इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को विभिन्न लाभकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है।

यहीं नहीं किसानों को योजनाओं के माध्यम से अनुदान के तौर पर सहायता राशि भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसी क्रम में अब प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना के तहत मछली पालन करने वाले किसानों को सरकार प्रदर्शन प्रोत्साहन राशि देने के लिए आवेदन लिया जा रहा है।

योजना के तहत वैसे किसान, एसएचजी, ग्रुप्स, छोटे उद्यमी, सहकारी समिति और मत्स्य किसान संगठन को 35 प्रतिशत तक यानी अधिकतम दो करोंड़ तक का प्रदर्शन अनुदान प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। विभाग ने इच्छुक किसानों से आनलाइन आवेदन मांगा है।

वहीं, विभाग ने मछुआरों का डिजिटल पहचान पत्र बनाने का निर्णय लिया है। इसको लेकर जिले के लिए 4200 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं अबतक जिले में 2100 किसानों ने नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना रजिस्ट्रेशन किया है। जिनका जिला स्तर पर रजिस्ट्रेशन कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

निबंधन कराने के लिए विभाग की ओर से कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। मत्स्य पालन एवं मछली व्यवसाय से जुड़े किसानों व व्यवसायियों का डाटाबेस तैयार करना उद्देश्य योजना का उद्देश्य जिले के सभी मत्स्य पालन एवं मछली व्यवसाय से जुड़े किसानों व व्यवसायियों के लिए कार्य आधारित पहचान का डाटाबेस तैयार करना है।

इसका मकसद भारतीय मत्सयपालन और जलीय कृषि को औपचारिक बनाना है। इस योजना के तहत किसानों मत्सय पालन से जुड़े किसानों को ऋण तक पहुंच, फसल बीमा, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा।

योजना का लाभ लेने के लिए एनएफडीपी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

जिला मत्स्य पदाधिकारी अर्पणा कुमारी ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए एनएफडीपी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। एनएफडीपी के माध्यम से मछली पालकों एवं उनके सहकारी समितियों को प्रशिक्षण, वित्तीय जानकारी और योजना बनाने में मदद दी जाती है। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर मछुआरे अपना डिजिटल पहचान पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

इस योजना के तहत सूक्ष्म और लघु स्तर पर चलने वाले मत्स्य उद्यमों, मत्स्य सहकारी समितियों, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां भी रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं।

पंजीकृत किसानों को मिलेंगे 100 रुपये:

विभाग के एनएफडीपी पोर्टल पर मत्स्य पालन से जुड़े कोई भी किसान या व्यवसायी अपना रजिस्ट्रेशन स्वयं डालता है तो विभाग द्वारा आवेदन स्वीकृत होने पर उसे 100 रुपये दिए जाएंगे।

वहीं, किसी साइबर कैफे से रजिस्ट्रेशन करने पर 25 रुपये काटकर 75 रुपये लाभार्थी के खाते में भेजा जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए किसानों को आधार नंबर, आधार से लिंक मोबाइल नंबर तथा बैंक खाता का विवरण पोर्टल पर अपलोड करना होगा।