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    कई वार्डो में नल-जल योजना अधूरी, घर तक नल से पानी आने का हो रहा इंतजार

    By JagranEdited By:
    Updated: Tue, 14 Jun 2022 12:05 AM (IST)

    सीतामढ़ी। जिस उम्मीद के साथ मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना का कार्य शुरू कराया गया वह अब तक धरातल पर पूरी तरह नहीं उतर सका है।

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    कई वार्डो में नल-जल योजना अधूरी, घर तक नल से पानी आने का हो रहा इंतजार

    सीतामढ़ी। जिस उम्मीद के साथ मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना का कार्य शुरू कराया गया वह अब तक धरातल पर पूरी तरह नहीं उतर सका है। जिस कारण गरीब परिवारों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने की योजना पर पानी फिर गया है। बथनाहा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत 21 पंचायत हैं। इन पंचायतों के कई वार्ड में नल जल संबंधित काम आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। कहीं पर पाइप बिछाने का काम भी नहीं हो सका है तो कहीं घटिया पाइप लगाए जाने व मानक के अनुसार गहराई में पाइप नहीं लगाने से पाइप जगह-जगह टूट गई। जिसके कारण पानी की बर्बादी होने लगी तब लोगों ने सप्लाई बंद करा दी। आईएसआई मार्का का पाइप प्रयोग करना था लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। दैनिक जागरण की टीम ने सहियारा पंचायत के वार्ड 7 एवं 9 में प्रवेश कर इसकी हकीकत जानने की कोशिश की। दोनों वार्ड में पीसीसी सड़क को जगह-जगह आधा अधूरा बनाकर छोड़ दिया गया है। कई जगहों पर एक साल पूर्व शुरुआत होने के बाद भी अब तक कार्य पूरा नहीं हो सका। प्राक्कलन के विपरीत कार्य किए जाने की शिकायत की पर कोई जांच नहीं हुई। जगह-जगह पर निकले पाइप को बच्चे खेलने के उपयोग में ला रहे हैं। लोग अपने घर तक से जल्द से जल्द नल का जल आने के इंतजार में हैं। जबकि कार्य शुरू होने के 90 दिनों में पूरा करने का निर्देश दिया गया था। ग्रामीणों का आरोप है कि पानी टंकी लगाने एवं पाइप लगाने में मानक का ध्यान नहीं रखा गया। जिस कारण ऐसी स्थिति हो गई है। लोगों के पास सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसकी शिकायत वर्तमान मुखिया से करते हैं तो वो तत्कालीन मुखिया से शिकायत करने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। जिस कारण पंचायत विभिन्न वार्डों में कार्य आधा-अधूरा पड़ा है। यह हाल किसी एक पंचायत का नहीं अधिकतर पंचायतों की है। कई पंचायत के लोगों ने बताया कि अधिकांश पंचायतो के तत्कालीन मुखिया द्वारा नाले खुदाई की राशि भी निकासी कर ली गई है पर खुदाई नहीं किया जा सका है। इस संबंध में पूछने पर बीडीओ अजित कुमार प्रसाद ने बताया कि सरकार के निर्देश पर सरकारी योजनाओं की जांच हर पंचायतों में की जा रही है। जहां जिस पंचायत इस तरह की खामियां पाई जा रही उसे कार्रवाई के लिए चिह्नित किया जा रहा है।

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