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    Bihar Govt. Jobs: 'तेजस्वी यादव ने 2020 में घोषणा की थी...', सरकारी नौकरियों पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बड़ा दावा

    Updated: Wed, 10 Jan 2024 09:07 PM (IST)

    बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य में बहाल सभी नए शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया गया। तेजस्वी यादव के मार्गदर्शन में बिहार सरकार सामाजिक औ ...और पढ़ें

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    'तेजस्वी यादव ने 2020 में घोषणा की थी...', सरकारी नौकरियों पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बड़ा दावा (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। राष्ट्रीय जनता दल का जिला स्तरीय कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन पर्यटन भवन डुमरा में जिला राजद अध्यक्ष सुनील कुशवाहा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हमारी पार्टी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में यह घोषणा की थी कि अगर हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। उस समय विपक्ष के लोगों ने यह कहकर आलोचना की कि लाखों रोजगार देने के लिए बिहार सरकार के पास पैसे और संसाधन नहीं हैं मगर आज जब हम सत्ता में आए हैं तो आपको यह जानकर खुशी होगी हम अपनी घोषणा के अनुसार ढाई लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दे चुके हैं और 10 लाख रोजगार के अवसर को स्थापित करने की ओर अग्रसर हैं।

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    उन्होंने कहा कि राज्य में बहाल सभी नए शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया गया। तेजस्वी यादव के मार्गदर्शन में बिहार सरकार सामाजिक और आर्थिक न्याय के संकल्प को आगे बढ़ा रही है। हमें यह बात आम लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है और वर्तमान महागठबंधन सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। जिसका सकारात्मक असर नहीं पीढ़ियों पर पड़ेगा।

    जिला स्तरीय कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन में मंचासीन शिक्षामंत्री व तमाम वरिष्ठ नेतागण। जागरण

    शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि  महागठबंधन की सरकार बनने के बाद जातिगत जनगणना करवाने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना। राज्य की वर्तमान आर्थिक और सामाजिक संरचना को समझने के लिए यह एक अभूतपूर्व कदम था। इसके माध्यम से देश के लोगों के बीच बिहार के वास्तविक सामाजिक स्थिति और आर्थिक हालात के बारे में एक बेहतर समझ बनी।

    'सामाजिक न्याय की लड़ाई...'

    उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना से पता चला कि आरक्षण लागू होने के 30 साल पूरा होने के बावजूद आज भी पिछड़ा वर्ग के 33.16 प्रतिशत अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 33.58 प्रतिशत अनुसूचित जाति के कर 42.93 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के 42.70 प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा के स्तर पर है। बिहार के लगभग 64 प्रतिशत परिवार प्रतिमाह ₹10000 से कम पर गुजारा करते हैं। जिस कारण हमारे विशेष राज्य के दर्जे की मांग जायज है। अगर शिक्षा की बात करें तो राज्य के 9 प्रतिशत से भी कम लोग स्नातक हैं। वर्तमान स्थिति में आरक्षण और सामाजिक न्याय की लड़ाई और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गई है।

    पूर्व सांसद डॉ. अर्जुन राय ने भी किया संबोधित

    इस मौके पर पूर्व सांसद डॉ. अर्जुन राय ने कहा के लोकसभा चुनाव हमारे देश के गरीब गुरबों, पिछड़ों, दलितों, युवाओं, किसानों, महिलाओं और सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के अधिकारों की लड़ाई है। जिसे राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ लड़ेगा। पिछले 10 वर्षों से केंद्र में चल रही भाजपा की जन विरोधी नीतियों वाली सरकार ने देश में भारी महंगाई, बेरोजगारी और अत्याचार बढ़ाया है। सुनियोजित तरीके से रेलवे, सेना, सुरक्षा बल और केंद्रीय संस्थानों में सरकार स्थाई नौकरी के प्रावधानों को खत्म किया गया है।

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