बिहार ऑनलाइन जमाबंदी से लेकर परिमार्जन तक... जमीन मालिकों की टेंशन होगी दूर; पंचायतों में लगेंगे शिविर

जागरण संवाददाता, शिवहर। जमीन के कागजातों की गड़बड़ियों को समाप्त करने और वर्तमान के हिसाब से जमाबंदियों को अपडेट करने के लिए जिले में शनिवार से राजस्व महाअभियान शुरू किया गया है। 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान को सफल बनाने के लिए तमाम तैयारी पूरी की गई है। इसकी जानकारी समाहरणालय में आयोजित प्रेसवार्ता में जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने दी।

जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर रैयत तक पहुंचकर जमीन के अभिलेखों को दुरुस्त करना है, ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो।  उन्होंने बताया कि इस अभियान के दौरान राजस्व विभाग की टीम घर-घर जाकर रैयतों को जमाबंदी की प्रति और आवेदन प्रपत्र उपलब्ध करा रही है। आवश्यक होने पर नाम, पिता का नाम, खाता–खेसरा, रकबा व लगान आदि में त्रुटियों का सुधार किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि किसी भी रैयत को अपने कागज के सुधार के लिए दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। राजस्व विभाग स्वयं आपके दरवाजे तक पहुंच रहा है। 

जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि अभियान को सफल बनाने के लिए तीन स्तर यथा अनुमंडल, जिला और मुख्यालय स्तर पर मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। पहले दिन सभी अंचलों के लिए नामित जिला स्तरीय पदाधिकारियों को आवंटित अंचल में भेजा गया है।  जमाबंदी पंजी वितरण की शुरुआत के साथ व्यवस्था की मॉनिटरिंग की जा रही है।

उन्होंने बताया कि अभियान में चार प्रमुख प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा। इस दौरान ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि सुधार (परिमार्जन), उत्तराधिकार नामांतरण, बंटवारा नामांतरण (पारिवारिक हिस्सेदारी) और गैर-डिजिटाइज्ड जमाबंदी को ऑनलाइन करने का काम होगा।

जिलाधिकारी ने बताया कि दो स्तरों पर अभियान चलाने की व्यवस्था की गई है। 16 अगस्त से 15 सितंबर तक घर-घर जाकर जमाबंदी की प्रति और आवेदन प्रपत्र रैयतों तक पहुंचाए जाएंगे। 19 अगस्त से 20 सितंबर तक पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगेंगे, जहां आवेदन जमा करने और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध होगी। शिविर में आवेदन जमा करते ही उसका पंजीकरण पोर्टल Biharbhumi.bihar.gov.in पर होगा और रैयतों को ओटीपी के माध्यम से आवेदन की प्रगति की जानकारी मिलती रहेगी।

कहा कि राजस्व महाअभियान से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी। अब जमीन के कागजों में सुधार के लिए वर्षों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार पूरी पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई के साथ इस अभियान को सफल बनाने के लिए कटिबद्ध है। जिलाधिकारी ने जिलावासियों से अपील की है कि वे अपने पंचायत स्तर के माइक्रो प्लान की जानकारी अवश्य लें और शिविरों में भाग लेकर इस अवसर का लाभ उठाएं। मौके पर एडीएम सहित सभी संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे।