राजस्व मामलों में लापरवाही नहीं चलेगी, एक माह में लंबित वाद निपटाने का सिवान डीएम का अल्टीमेटम

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि परिमार्जन प्लस और दाखिल–खारिज से जुड़े सभी लंबित मामलों का निष्पादन एक माह के भीतर हर हाल में पूरा किया जाए।

उन्होंने कहा कि भविष्य में जो भी नए मामले आएं, उनका निपटारा निर्धारित समयसीमा के भीतर किया जाए, ताकि आम नागरिकों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

जिलाधिकारी ने सभी अंचलों में कार्यरत राजस्व कर्मचारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि वे प्रतिदिन अनिवार्य रूप से सरकारी भवन में बैठकर ही कार्य करें।

किसी भी परिस्थिति में निजी भवन से कार्यालय संचालन स्वीकार्य नहीं होगा। ऐसा पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को अपने-अपने क्षेत्र के अंचलों के कार्यों की नियमित समीक्षा करने और राजस्व कर्मचारियों के कार्यों पर सतत निगरानी रखने का निर्देश दिया। साथ ही प्रत्येक माह विभिन्न हल्कों का निरीक्षण कर जमीनी स्थिति का आकलन करने को कहा।

बैठक में भूमि विवाद से जुड़े मामलों के शीघ्र निष्पादन पर विशेष जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि भूमि विवाद की सुनवाई के दौरान यदि कोई अवांछित तत्व या गड़बड़ी सामने आती है, तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय नागरिक संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

इसके अलावा जिले की सभी सरकारी भूमि, जिन पर वर्तमान में जमाबंदी चल रही है, उनका आकलन कर विस्तृत विवरण तैयार करने और अविलंब जमाबंदी रद्दीकरण की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया।

भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को अपने न्यायालयों में लंबित सभी वादों के त्वरित निष्पादन के लिए भी कहा गया।

राजस्व महाभियान के तहत प्राप्त सभी आवेदनों को नियमानुसार निष्पादित करते हुए शत-प्रतिशत विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और आम लोगों को ऑनलाइन सुविधा का पूरा लाभ मिल सके।

बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए भूमि चयन को लेकर भी निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने मंडल कारा छपरा के स्थानांतरण, उप कारा मढ़ौरा, बी-सैप केंद्र, स्वास्थ्य उप केंद्र, मढ़ौरा अनुमंडल न्यायालय सहित अन्य परियोजनाओं के लिए अधियाचित भूमि का शीघ्र चयन कर प्रस्ताव भेजने को कहा।

बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने दो टूक कहा कि राजस्व कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जनहित सर्वोपरि रहेगा।