सारण में हड़ताल पर डटे 41 अमीनों का तबादला, दूसरे जिलों में होगी तैनाती
सारण जिले में बिहार सरकार की स्थानांतरण नीति के तहत 41 अमीनों का अंतर-जिला तबादला किया गया है, जबकि नए अमीनों को विभिन्न अंचलों में पदस्थापित किया गया है।
सांकेतिक तस्वीर
HighLights
सारण में 41 अमीनों का अंतर-जिला तबादला।
अमीनों की हड़ताल से योगदान में असमंजस।
राजस्व कार्य और भूमि विवाद प्रभावित होने की आशंका।
जागरण संवाददाता, छपरा। बिहार सरकार की स्थानांतरण नीति-2026 और रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के तहत सारण जिले में पदस्थापित 41 अमीनों का अंतर-जिला तबादला कर दिया गया है।
वहीं, जिले में नए पदस्थापित 41 अमीनों को विभिन्न अंचलों में जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि, अपनी मांगों को लेकर अमीनों के सामूहिक अवकाश और हड़ताल पर रहने से स्थानांतरित कर्मियों के योगदान और नए अमीनों के पदभार ग्रहण करने को लेकर असमंजस बना हुआ है। इससे राजस्व संबंधी लंबित कार्यों के प्रभावित होने की आशंका है।
सारण समाहर्ता वैभव श्रीवास्तव ने जिले के विभिन्न अंचलों में नए अमीनों के पदस्थापन का आदेश जारी किया है। इसके तहत पानापुर में अमन कुमार पांडेय, मशरक में धनजी कुमार यादव और अमित कुमार, तरैया में गुलशन कुमार और मुकेश कुमार ओझा तथा मकेर में मनोज कुमार और कायनात परवीन को जिम्मेदारी दी गई है।
इसके अलावा इसुआपुर, लहलादपुर, मढ़ौरा, परसा, दरियापुर, अमनौर, जलालपुर, रिविलगंज, एकमा, मांझी, बनियापुर, नगरा, गड़खा, सोनपुर, सदर छपरा और दिघवारा अंचलों में भी अमीनों की तैनाती की गई है।
जिलाधिकारी ने संबंधित अंचल अधिकारियों को योगदान के बाद अमीनों के कार्यक्षेत्र के अनुसार पंचायत आवंटित करने का निर्देश दिया है। लेकिन हड़ताल के कारण आदेश के क्रियान्वयन पर संशय बना हुआ है।
भूमि विवादों के निष्पादन पर असर की आशंका
सोमवार को छपरा पहुंचे कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कृषि जनकल्याण संवाद कार्यक्रम में जमीन के परिमार्जन और भूमि विवादों से जुड़े लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए राजस्व और कृषि विभाग के बीच समन्वय पर जोर दिया था। ऐसे में अमीनों की हड़ताल और स्थानांतरण से राजस्व कार्यों की गति प्रभावित होने की आशंका है।
जिला अमीन संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार साह ने बताया कि बाढ़ के दौरान अमीनों की प्रतिनियुक्ति प्रभावित प्रखंडों में की गई थी। इनमें दो प्रखंडों से अब तक अमीनों को विरमित नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य संघ और विभाग के बीच मांगों को लेकर बातचीत जारी है। स्थानांतरण के बाद दूसरे जिले में योगदान का विषय भी विचाराधीन है।
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