VVPAT की पर्ची फेंके जाने के मामले में किन-किन पर और क्या कार्रवाई हुई? समस्तीपुर के सरायरंजन मामले का अपडेट

मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से डीएम को स्थलीय निरीक्षण और कार्रवाई का आदेश देने के बाद जांच की गई और रिपोर्ट तैयार कर आयोग को भेज दी गई है। कितने एआरओ व कर्मचारी इसकी जद में आ रहे हैं? अब हर कोई यही जानना चाह रहा है।

सरायरंजन के गुढ़मा में वीवीपैट की पर्ची फेंके जाने के मामले में तीन पदाधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। तीनों सरायरंजन विधानसभा के एआरओ हैं। डीएम रोशन कुशवाहा ने तीनों के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव भेजा है।

बताया कि कार्रवाई पूरी होने के बाद स्पष्ट जानकारी साझा की जाएगी। इधर, सूत्रों की मानें तो जिन पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा गया है। उसमें विद्यापतिनगर बीडीओ, सीओ के अलावा सरायरंजन बीपीआरओ शामिल हैं।

तीनों पदाधिकारियों पर कार्य में लापरवाही का आरोप है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसमें तीन एआरओ के अलावा अन्य एक दर्जन से अधिक कर्मियों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। सभी की विस्तृत रिपोर्ट आयोग ने तलब की है।

जिला स्तर से पूरी रिपोर्ट बनाकर चुनाव आयोग को भेजी गई है। अब आयोग के निर्देशानुसार इसमें आगे की कार्रवाई होगी। इधर, पुलिस ने मामले को लेकर अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई में जुटी है।

मामले में पुलिसिया अनुसंधान शुरू कर चुकी है। यह पता लगाया जा रहा कि आखिर घटनास्थल तक उक्त पर्ची कब और किसने पहुंचाई है। एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया है। पुलिस टीम मामले की छानबीन में जुटी है।

गुढ़मा गांव स्थित एक कूड़े की ढ़ेर से मिली वीवीपैट की हजारों पर्चियां के मामले में शनिवार की देर शाम एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह प्राथमिकी सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील कुमार ने अज्ञात कर्मियों के विरुद्ध दर्ज कराई है। प्राथमिकी में कहा कि इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध जांचोपरांत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इस घटना को लेकर क्षेत्र में एक तेजी से वीडियो भी वायरल हो रहा था। इसमें केएसआर कालेज सरायरंजन की दूसरी मंजिल से एक युवक के द्वारा लोडेड बोरा को गिराते हुए दिखाया जा रहा है। स्थानीय लोग इस वायरल वीडियो को इसी घटना से जोड़कर देख रहे। हालांकि, दैनिक जागरण इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

वजह चाहे जो भी हो चुनाव की पवित्रता और पारदर्शिता हर हाल में सुरक्षित रखना जरूरी है। चुनाव आयोग की ओर से इस दिशा में काम किया जा रहा है। माना जा रहा है कि आयोग की अनुमति के बाद इन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी।