पटोरी के लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का रोका वेतन

समस्तीपुर। जिला पदाधिकारी प्रणव कुमार ने पटोरी के अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछते हुए एक दिन का वेतन रोक दिया है। वे बिना सूचना के मंगलवार को आयोजित राजस्व एवं आंतरिक संसाधन की बैठक से अनुपस्थित थे। जिलाधिकारी ने राजस्व वसूली में तेजी लाने तथा सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने का निर्देश दिया। आंतरिक संसाधन के तहत वाणिज्य कर, निबंधन, श्रम संसाधन, खनन, राष्ट्रीय बचत, माप तौल, कृषि, केन्द्रीय सहकारी बैंक, सहकारिता, जिला उद्योग केन्द्र, वन प्रमंडल, लघु ¨सचाई आदि की समीक्षा कर जिलाधिकारी ने विभाग स्तर पर निर्धारित लक्ष्य को हर हाल में प्राप्त करने को कहा। पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु सभी अंचलाधिकारी से नजरी नक्शा सहित भूमि की विवरणी संबंधी प्रतिवेदन की मांग की। कार्यपालक अभियंता लघु ¨सचाई को हसनपुर, बिथान तथा ताजपुर के आधारपुर में नलकूप नहीं चलने तथा उत्पन्न विवादों को दूर कर नलकूप के सुचारू परिचालन का निर्देश दिया गया।

जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि बिहार राज्य बीज निगम द्वारा मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना के तहत किसानों के बीच बीज का वितरण किया जा रहा है। वाणिज्य कर पदाधिकारी ने बताया कि जिले में करीब 5000 लोगों का निबंधन कराना है जिसमें 90 प्रतिशत लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है। नीलाम पत्र वाद की समीक्षा में निर्देश दिया गया कि बड़े बकायेदारों को चिन्हित कर सूची जारी कर दें तथा थाना से समन्वय स्थापित कर सर्टिफिकेट अफसर तामिला सुनिश्चित कराएं।

सरकारी भवनों के निर्माण हेतु अंचलाधिकारी से जमीन की उपलब्धता एवं अनुपलब्धता संबंधी प्रतिवेदन की मांग की गई है। बड़े अंचलों में तीन तथा छोटे अंचलों में दो जमीन खोज कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इसकी निगरानी भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी करेंगे। लगूनिया सूर्यकंठ में पर्यवेक्षण गृह का निर्माण भवन निर्माण निगम के द्वारा होना है। इसके लिए भी अंचलाधिकारी से जमीन उपलब्ध कराने को कहा गया।

अभियान बसेरा से 200 परिवारों को भूमि उपलब्ध कराई गई

अभियान बसेरा के तहत समस्तीपुर अनुमंडलीय क्षेत्र के सभी अंचलों के लगभग 200 परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराई गई है। जिलाधिकारी ने आपदा प्रबंधन हेतु नावों का निबंधन करने का निर्देश सभी अनुमंडल पदाधिकारी को दिया। साथ ही सभी अंचलाधिकारी से सरकारी, निजी नावों की अद्यतन स्थिति संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा। जिलाधिकारी ने 01 जुलाई से खेसरावार भूमि वर्गीकरण पंजी तैयार करने तथा अगस्त माह तक इसे पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी अंचलाधिकारी अपने स्तर से कार्य योजना तैयार कर ले तथा राजस्व कर्मी को मौजावार दायित्व निर्धारित कर कार्य पूरा कराएं। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी ने सभी लोक प्राधिकार को सुनवाई में भाग लेने तथा जनहित में जवाबदेही से लोक शिकायत का समय सीमा के भीतर निष्पादन करने का निर्देश दिया।

बैठक में अपर समाहर्ता संजय कुमार उपाध्याय, निदेशक डीआरडीए अरविन्द प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी सदर केडी प्रौज्जवल, अनुमंडल पदाधिकारी रोसड़ा कुंदन कुमार, डीसीएलआर, समस्तीपुर नीरज कुमार, डीसीएलआर रोसड़ा संजय कुमार, सभी अंचलाधिकारी एवं संबंधित विभागों के जिलास्तरीय अधिकारी मौजूद थे।