Saharsa News: 59 पंचायत सचिवों की सैलरी पर चला चाबुक, जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने लिया एक्शन

संवाद सहयोगी, सहरसा। जिलाधिकारी की गत समीक्षात्मक बैठक में योजनाओं की राशि खर्च नहीं करनेवाले चिह्नित पंचायत सचिवों व लेखापाल से जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने स्पष्टीकरण मांगते हुए वेतन स्थगित कर दिया है।

जिला पंचायती राज पदाधिकारी संजीव कुमार ने चार अप्रैल से सात मई 2025 तक षष्ठम राज्य वित्त आयोग की राशि शून्य व्यय रहने पर नवहट्टा प्रखंड के बकुनिया, चंद्रायण, कासिमपुर व केदली, सत्तर कटैया प्रखंड के बिहरा, औकाही, पंचगछिया, पटोरी व रकिया, पतरघट प्रखंड के धबौली दक्षिण, धबौली पश्चिम, गोलमा पश्चिम, सौर बाजार प्रखंड के रामपुर, सहुरिया पश्चिम तथा सिमरीबख्तियारपुर प्रखंड के चकभारो पंचायत के पंचायत सचिव व लेखापाल सह आइटी सहायक से स्पष्टीकरण मांगते हुए वेतन स्थगित कर दिया है।

इसी प्रकार, इस अवधि में 15वीं वित्त योजना की राशि व्यय शून्य रहने पर बनमा इटहरी प्रखंड के घोरदौड़, ईटहरी व सरबेला, कहरा प्रखंड के मोहनपुर, बलहा पट्टी, बरियाही व अमरपुर, महिषी प्रखंड के मनौवर, महिषी उत्तरी, महिषी दक्षिणी,राजनपुर, महिसरहो व आरापट्टी, पतरघट प्रखंड के धबौली पूर्वी, गोलमा पश्चिमी, जम्हरा, विशनपुर, गोलमा पूर्वी व किशनपुर पंचायत के पंचायत सचिव व लेखापाल सह आइटी सहायक के स्पष्टीकरण पूछते हुए वेतन स्थगित किया गया है।

डीएम के आदेशानुसार, इस योजना की राशि खर्च नहीं करनेवाले सत्तर कटैया प्रखंड के बिहरा, पटोरी, बरहशेर, विशनपुर, औकाही, पंचगछिया, रकिया व सिहौल, सिमरीबख्तियारपुर प्रखंड के सिटानाबाद दक्षिणी, मोहम्मदपुर, मोहनपुर, सरडीहा, महखड़ व रायपुरा, सोनवर्षा प्रखंड के पड़रिया, बड़सम, रघुनाथपुर, काशनगर, विराटपुर, मंगवार व मोकमा तथा सौरबाजार प्रखंड के अजगैवा, कांप पूर्वी, चंदौर पश्चिमी, सहुरिया पूर्वी, कढ़ैया, सूहथ, तीरी, गम्हरिया व रामपुर पंचायत के पंचायत सचिव व लेखापाल सह आईटी सहायक से स्पष्टीकरण पूछते हुए वेतन स्थगित कर दिया है।

जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने यह कार्रवाई नौ मई की बैठक में डीएम वैभव चौधरी द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में कहा है।

उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि पूर्व में भी असंतोषजनक प्रगति के संबंध में स्पष्टीकरण किया गया था। बावजूद इसके भुगतान में यथोचित प्रगति नहीं होने से स्पष्ट होता है कि आपलोगों के द्वारा कार्य में अभिरूचि नहीं ली जा रही है।

यह उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना भी है। उन्होंने तत्काल लक्ष्य के अनुसार व्यय करते हुए स्पष्टीकरण का जवाब मांगा है। लक्ष्य प्राप्ति तक वेतन स्थगित कर दिया गया है।