इंद्रपुरी जलाशय व अन्य परियोजनाओं में लाई जाएगी तेजी : अश्विनी

रोहतास। शाहाबाद प्रक्षेत्र में लंबित ¨सचाई परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार संकल्पित है। इन परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया जाएगा, ताकि राज्य के आठ जिले की जीवन रेखा माने जाने वाली सोन नहर प्रणाली को जीवंत रखा जा सके। साथ ही अन्य ¨सचाई परियोजनाओं से भी इससे वंचित किसानों को लाभ मिल सके। भाजपा सांसद व केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने भारतीय किसान संघ के नेता बलराम मिश्र के नेतृत्व में पहुंचे किसानों के शिष्टमंडल को यह आश्वासन दिया।

मिश्र ने मंत्री से चार दशक से लंबित इंद्रपुरी जलाशय के निर्माण व सोन नहरों के पक्कीकरण का कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ कराने की मांग की, ताकि हर खेतों तक पानी पहुंचाया जा सके। चौबे ने आश्वस्त किया कि सांसद चुने जाने के बाद से ही इंद्रपुरी जलाशय के निर्माण व शाहाबाद के डेढ़ शताब्दी पुराने सोन नहर प्रणाली को जीवंत बनाने के लिए वे प्रयासरत रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आज चार दशक से लंबित इंद्रपुरी जलाशय परियोजना के प्राक्कलन तैयार करने का कार्य प्रारंभ हो गया है व सोन नहरों के पक्कीकरण के लिए भी प्राक्कलन तैयार हो रहा है। कहा कि 1972 में वाणसागर समझौता के तहत कदवन जलाशय योजना का निर्माण का निर्णय लिया गया था। बिहार विभाजन के बाद 2000 में इसका नामकरण इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किया गया, लेकिन इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए पूर्ववर्ती सरकारों ने कोई पहल नहीं की। प्रथम चरण में इंद्रपुरी बराज से डेहरी फॉल तक नहरों के पक्कीकरण का कार्य प्रारंभ हो गया है। सरकार किसानों की समस्याओं से अवगत है और समाधान के लिए संकल्पित है।

कहा कि इन परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए धन की कमी बाधक नहीं बनेगी। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने उन्हें इस कार्य को कराने में धन की कमी नहीं होने देने का वायदा किया है। वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर इंद्रपुरी जलाशय, सोन नहर प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए पक्कीकरण कराने का प्राक्कलन जल्द से जल्द केंद्र सरकार को भेजने का आग्रह करेंगे। मिश्र ने सरकार द्वारा किसानों के हित में किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने उम्मीद जताई कि एनडीए सरकार में दोनों योजनाएं मूर्त रूप लेगी। इंद्रपुरी जलाशय के निर्माण होने से राज्य के शाहाबाद, मगध व पटना के आठ जिलों के खेतों को सालों भर पानी मिल सकेगा।