बिहार का यह जिला बनेगा औद्योगिक हब, 492.85 एकड़ भूमि के अधिग्रहण को मंजूरी; मिलेंगे रोजगार के अवसर

बहरहाल कैमूर पहाड़ी की वादी औद्योगिक हब बनेगी। डेहरी में 230 एकड़ व शिवसागर के तारडीह में 492.85 एकड़ के अलावा तिलौथू अंचल में 1042 एकड़ भूमि जिला प्रशासन द्वारा चिह्नित की गई है।

लगभग चार माह पूर्व शिवसागर अंचल के तारडीह (उल्हो पंचायत) मौजा में चिह्नित 492.85 एकड़ भूमि को अधिग्रहित करने की कैबिनेट से मिली मंजूरी को अमलीजामा पहनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। चिह्नित भूमि की सामाजिक प्रभाव व मूल्यांकन करने संबंधी अधिसूचना जिला प्रशासन द्वारा निर्गत कर दी गई है।

सूचना प्रकाशित कर हितबद्ध किसानों को दो माह के अंदर मूल्यांकन करने वाली एजेंसी के समक्ष अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की जिम्मेदारी चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान पटना को दी गई है।

हालांकि, जिस भूमि को सरकार ने अधिग्रहण करने का निर्णय लिया है, उससे संबंधित किसान पहले ही डीएम को आवेदन देकर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। वे ताराडीह मौजा की कृषि योग्य को भूमि को छोड़कर अनुपयोगी जमीन को अधिग्रहित करने गुहार लगा चुके हैं। किसानों का मानना है कि इससे काफी संख्या में किसानों की खेती योग्य भूमि छीन जाएगी।

492.85 एकड़ भूमि को अधिग्रहित करने की मंजूरी

बता दें कि चार माह पूर्व 26 अगस्त को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में औद्योगिक विकास क्षेत्र बनाने के लिए रोहतास जिले के शिवसागर अंचल के तारडीह मौजा में चिह्नित 492.85 एकड़ भूमि को अधिग्रहित करने की मंजूरी दी गई थी। प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण पर 1 अरब 54 करोड़ 7 लाख 12370 रुपये व्यय करने की स्वीकृति भी दी गई है।

प्रशासन द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकास को ले तारडीह में चिह्नित 492.85 एकड़ भूमि को आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार पटना के माध्यम से अधिग्रहण करने का का प्रविधान किया गया है। सबकुछ ठीक-ठाक रहा तो बहुत जल्द ही यह इलाका औद्योगिक क्षेत्र विकसित बन जाएगा।

यह इलाका उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्य से भी डायरेक्ट कनेक्ट है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से जिले में समृद्धि के नए रास्ते खुलेंगे और स्थानीय निवासियों को सीधा फायदा होगा। औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण से रोहतास जिले में रोजगार के कई नए अवसर उत्पन्न होंगे।

साथ ही इस इलाके में व्यापारिक गतिविधियों में भी वृद्धि करेगा, जिससे आर्थिक गतिविधियां तेज़ी से बढ़ेंगी। इस परियोजना के जरिए जिले के व्यावसायिक और आर्थिक ढांचे में भी एक नया बदलाव देखने को मिलेगा, जो जिले के विकास की दिशा को पूरी तरह बदल देगा। इससे यहां की व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी और स्थानीय व्यापारियों को भी लाभ होगा।