Purnia News: भवानीपुर में ढाई दर्जन से अधिक फर्जी क्लिनिक सक्रिय, सालों से खुलेआम हो रहे संचालित
पूर्णिया के भवानीपुर में ढाई दर्जन से अधिक फर्जी क्लिनिक सक्रिय हैं। ये क्लिनिक सालों से खुलेआम संचालित हो रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य प ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर
संवाद सहयोगी, भवानीपुर (पूर्णिया)। धमदाहा अनुमंडल क्षेत्र में वर्षों से धड़ल्ले से संचालित अवैध क्लिनिक, पैथोलॉजी एवं अल्ट्रासाउंड सेंटरों के खिलाफ अब प्रशासन सख्त हो गया है। अनुमंडल पदाधिकारी अनुपम ने अनुमंडल अंतर्गत सभी चारों प्रखंडों में बिना मान्यता चल रहे चिकित्सा संस्थानों पर त्वरित व कठोर कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं।
एसडीएम ने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को आदेश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में चिन्हित अवैध क्लिनिक, पैथोलॉजी व अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर की गई कार्रवाई की विस्तृत समीक्षा रिपोर्ट आगामी 24 तारीख तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। निर्देश जारी होते ही प्रखंडों में हड़कंप मच गया है।
भवानीपुर में स्थिति सबसे गंभीर अनुमंडल में सबसे चिंताजनक हालात भवानीपुर प्रखंड में सामने आए हैं, जहां ढाई दर्जन से अधिक अवैध क्लिनिक, पैथोलॉजी एवं अल्ट्रासाउंड सेंटर वर्षों से खुलेआम संचालित हो रहे हैं।
चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से कई फर्जी संस्थान सीएचसी भवानीपुर के आसपास लंबे समय से फल-फूल रहे हैं, बावजूद इसके अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना पंजीकरण, बिना योग्य चिकित्सकों और आवश्यक संसाधनों के चल रहे ये संस्थान नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। यह स्थिति प्रशासनिक निगरानी पर भी सवाल खड़े करती है।
मरीजों को हो रहा नुकसान अवैध चिकित्सा संस्थानों के कारण ग्रामीण व कस्बाई इलाकों के लोग भ्रमित होकर गलत इलाज के शिकार हो रहे हैं। कई मामलों में मरीजों को आर्थिक क्षति के साथ गंभीर स्वास्थ्य जोखिम उठाना पड़ रहा है। इसके बावजूद वर्षों तक इन पर कार्रवाई न होना चिंता का विषय बना रहा।
कार्रवाई से जगी उम्मीद
एसडीएम अनुपम के सख्त निर्देशों के बाद स्थानीय लोगों में उम्मीद जगी है कि फर्जी व अवैध क्लिनिक, पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर प्रभावी कार्रवाई होगी। यदि आदेशों का कड़ाई से पालन हुआ, तो स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के साथ आम जनता को बड़ी राहत मिल सकती है। अब पूरे अनुमंडल की निगाहें 24 तारीख को प्रस्तुत होने वाली समीक्षा रिपोर्ट और उसके बाद की प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं।

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