यूपी में Exit Poll के नतीजों पर बिहार में गरमाया योगी बनाम नीतीश मॉडल का मुद्दा, BJP MLA को JDU का जवाब
यूपी में एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर बिहार बीजेपी के एक विधायक ने राज्य में विकास व कानून-व्यवस्था के योगी मॉडल को लागू करने की मांग की है। इसपर ज ...और पढ़ें

पटना, ऑनलाइन डेस्क। देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद विभिन्न एजेंसियों ने एग्जिट पोल कराए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के पक्ष में गया है। इससे उत्साहित बिहार बीजेपी के फायरब्रांड विधायक हरि भूषण ठाकुर बचौल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने यूपी की तरह बिहार में भी विकास व कानून-व्यवस्था के योगी आदित्यनाथ मॉडल को लागू करने की मांग रख दी है। इसपर बीजेपी के साथ बिहार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार में सहयोगी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने पलटवार करते हुए कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास का मॉडल लागू है और यही चलेगा।
बीजेपी एमएलए बोले: मोदी-योगी का जवाब नहीं
बीजेपी विधायक हरि भूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि उतर प्रदेश विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के परिणाम बताते हैं कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और राज्यो में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कोई जवाब नहीं है। यूपी में पीएम मोदी के जलवा के साथ योगी मॉडल का भी जादू रहा। अब समय आ गया है कि बिहार में भी विकास और कानून-व्यवस्था को मजबूती देने के लिए योगी मॉडल को लागू किया जाए। इससे बिहार में विकास को गति मिलेगी। साथ हीं योगी मॉडल में अपराधियों और भ्रष्टाचारियो पर चलाए गए बुलडोजर का खौफ अपराधियों के मनोबल को तोड़ेगा।
बीजेपी एमएलए के बयान पर जेडीयू का जवाब
बीजेपी विधायक का यह बयान बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास के मॉडल के विरोध में है। हरिभूषण ठाकुर का यह बयान बीजेपी की तरफ से ऐसा पहला बयान नहीं है। इसके पहले बिहार सरकार में बीजेपी कोटे के कई अन्य मंत्री व विधायक भी ऐसे बयान दे चुके हैं। बचौल का बयान इसकी ताजा कड़ी है। इसपर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि बिहार में विकास का नीतीश मॉडल ही चलेगा। उन्होंने कहा कि कौन क्या बोलता है, इससे मतलब नहीं है। नीतीश मॉडल की प्रशंसा खुद पीएम मोदी कर चुके हैं। इसी मॉडल से बिहार का विकास हो सकता है। इस मॉडल को कई राज्यों के साथ केंद्र सरकार ने भी अपनाया है।

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