बिहार में सरकारी एवं मान्यता प्राप्त मदरसों के सुदृढ़ीकरण की योजना पर फिर शुरू होगा काम

राज्य ब्यूरो, पटना: सरकार ने सरकारी एवं मान्यता प्राप्त 1100 मदरसों के सुदृढ़ीकरण की योजना को प्राथमिकता देने जा रही है। चालू वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्तर से मदरसों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने की पहल की गई थी। इसके तहत नये वित्त वर्ष में अब मदरसों के सुदृढ़ीकरण की योजना पर फिर से काम शुरू होगा। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने प्रस्तावित बजट में 86.71 करोड़ का प्रावधान सिर्फ मदरसों के विकास को लेकर किया है। 

अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का भवन निर्माण भी कराया जाएगा

मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना महामारी के चलते मदरसों के सुदृढ़ीकरण पर जो 54.40 करोड़ रुपये खर्च होने थे वह राशि अब नये वित्तीय वर्ष की योजना में शामिल होगी। प्रस्तावित राशि को मदरसों मेंं क्लास रूम, पुस्तकालय, उपस्कर, पेयजल, व शौचालय आदि तथा अन्य आधारभूत संरचना निर्माण पर खर्च किया जाएगा। इसके अलावा हर जिले में एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का भवन निर्माण भी कराया जाएगा। बता दें कोरोना महामारी के चलते 54.40 करोड़ रुपये खर्च मदरसों के सुदृढ़ीकरण पर खर्च होने थे, जो अब होंगे। 

प्रत्येक जिले में एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का भी निर्माण

अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभावान विद्यार्थियों का चयन कर उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में कम से कम एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया जाएगा। यह काम बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना के तहत होगा। इससे संबंधित प्रस्ताव पर पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। बताते चलें कि चालू वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्तर से मदरसों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने की पहल की गई थी। अब इसी पहले के तहत नये वित्त वर्ष में अब मदरसों के सुदृढ़ीकरण की योजना पर फिर से काम शुरू होने जा रहा है। बता दें कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने प्रस्तावित बजट में 86.71 करोड़ का प्रावधान सिर्फ मदरसों के विकास को लेकर किया है।