पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के शिलान्यास से दरभंगा और मधुबनी में पंजाब-हरियाणा जैसी होगी बंपर खेती

डिजिटल डेस्क, पटना। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी जिले में 7832 करोड़ 29 लाख रुपये की पश्चिमी कोसी नहर के विस्तारीकरण, नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण परियोजना का शिलान्यास किया है। इस परियोजना से दरभंगा और मधुबनी जिलों में अगले 2-3 वर्षों में कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा और सालभर पंजाब-हरियाणा जैसी बंपर खेती होगी।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिथिला के विकास की राह में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना से मिथिला के दो जिलों दरभंगा और मधुबनी में कृषि के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। इससे लाखों किसान परिवार खुशहाल होंगे और क्षेत्र से पलायन रुकेगा। संजय कुमार झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति मिथिलावासियों की ओर से आभार जताया, क्योंकि केंद्र की ओर से इस परियोजना के लिए वित्तीय सहयोग मिला है।

पश्चिमी कोसी मुख्य नहर 91.82 किमी लंबी है, जिसमें शुरुआती 35.13 किमी नेपाल में और शेष 56.69 किमी भारत में स्थित है। परियोजना के तहत कुल 741 किमी लंबी नहरों की सीमेंट-कंक्रीट लाइनिंग की जाएगी। नहरें पक्की हो जाने से मधुबनी और दरभंगा जिले में रबी और खरीफ दोनों फसल सीजन में यानी सालभर बिना किसी रुकावट के नहरों के अंतिम छोर तक सिंचाई के लिए पर्याप्त जल पहुंचेगा। इससे परियोजना की वार्षिक सिंचन क्षमता बढ़कर 2 लाख 91 हजार हेक्टेयर से अधिक हो जाएगी और सिंचाई तीव्रता 135 प्रतिशत तक बढ़ेगी।

इस परियोजना के तहत नहरों के एक तटबंध पर 338 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण भी कराया जाएगा। साथ ही नहर के दोनों ओर आवागमन के लिए 260 नए पुलों का निर्माण और 407 पुलों की मरम्मत कराई जाएगी। 558 नए रेगुलेटर्स के निर्माण और 218 की मरम्मत, 158 क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स के निर्माण और 127 की मरम्मति भी शामिल हैं। इससे न केवल सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित होगी, बल्कि दोनों जिलों में बाढ़ के पानी का भी बेहतर प्रबंधन हो सकेगा।

संजय कुमार झा ने कहा कि बिहार की पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा सिंचाई योजनाएं शुरू तो की जाती थीं, लेकिन उसे पूरा कराने को लेकर कोई स्पष्ट रणनीति नहीं थी। नीतीश कुमार सरकार ने स्पष्ट रणनीति के साथ इस परियोजना को आगे बढ़ाया। नवंबर 2024 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिथिला की यात्रा के बाद केंद्रीय बजट में इस परियोजना के लिए वित्तीय सहयोग देने की घोषणा की थी। जुलाई 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने 7832 करोड़ 29 लाख रुपये की इस परियोजना को अंतिम मंजूरी दी।