Bihar Bijli Rate: दिल्ली की तरह बिहार में भी मिलेगी फ्री बिजली? CM नीतीश कुमार ने दिया ये जवाब
क्या दिल्ली की तरह बिहार में भी फ्री बिजली मिलेगी? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज विधानसभा में इसपर स्पष्ट जवाब दे दिया। उन्होंने साफ कहा कि वो फ्री बिजली नहीं बल्कि सस्ती बिजली के पक्षधर हैं। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि हम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कितना ज्यादा सब्सिडी दे रहे हैं। अन्य राज्यों में मुफ्त में बिजली देने की बात करना उचित नहीं है।
राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम राज्य की जनता को फ्री नहीं, बल्कि सस्ती बिजली देने के पक्षधर हैं और लोगों को सबसे कम दर पर बिजली मुहैया करा भी रहे हैं। उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कितना ज्यादा सब्सिडी दे रहे हैं। अन्य राज्यों में मुफ्त में बिजली देने की बात करना उचित नहीं है।
मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा में ऊर्जा विभाग के अनुदान मांग पर हुई चर्चा के बाद यह बात उस समय कही, जब ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव सरकार का पक्ष रख रहे थे, तब विपक्ष के कुछ विधायक अपने स्थान पर खड़े होकर टोका-टोकी करने लगे और अन्य राज्यों में मुफ्त बिजली देने की बात उठाने लगे।
#WATCH | Bihar Chief Minister Nitish Kumar addresses the Bihar Assembly on electricity tariff.
He says, "...I have been saying since the beginning that it will not be given for free. We provide it at a very low price. In some states, they announce that they will provide it for… pic.twitter.com/tzKo02oFOl
— ANI (@ANI) February 23, 2024
'आपलोग चुपचाप बैठिए'
विपक्ष की इस बात पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने स्थान पर उठकर विपक्ष के सदस्यों को शांत कराते हुए कहा कि आपलोग चुपचाप बैठिए। सबकुछ आप सब जानते हैं। राज्य में बिजली पर कितना बढ़िया काम हो रहा है, कितना ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है।
'ये ईमानदार आदमी है...'
उन्होंने मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव की ओर इशारा करते हुए यह भी कहा कि ये ईमानदार आदमी हैं और बिजली में कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। इनसे बिजली व्यवस्था के बारे में ध्यान से सुनिए, लेकिन मुख्यमंत्री की बात खत्म होते ही विपक्ष ने सरकार के उत्तर का बहिष्कार किया और सदन से बाहर चले गए।
इससे पहले, बिहार विधानसभा की दूसरी पाली में ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव की ओर से 2024-25 के लिए 11,422 करोड़ 67 लाख का अनुदान मांग सदन पटल पर रखा गया। इस पर सत्तापक्ष और विपक्ष के कुल अठारह सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। इसके बाद सरकार के उत्तर हुआ। विपक्ष ने सरकार के उत्तर बहिष्कार किया और सदन से चले गए। विधानसभा अध्यक्ष ने ऊर्जा विभाग के अनुदान मांग को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
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