विजय चौधरी ने आरक्षण पर तेजस्वी को दिखाया आईना! नीतीश के करीबी ने केंद्र को भी दे दिया संदेश
आरक्षण के मुद्दे पर जदयू और राजद आमने-सामने है। राजद लगातार आरक्षण के कानून को 9वीं सूची में शामिल करने की मांग कर रहा है। इस पर अब जदयू नेता विजय चौधरी ने जवाब दिया है। विजय चौधरी का कहना है कि जब कोर्ट ने कानून को ही निरस्त कर दिया है तो फिर किसे नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भेजें?
राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू के वरिष्ठ नेता व जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने मंगलवार को कहा कि जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के आधार पर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने बिहार में आरक्षण के दायरे को बढ़ाने के कानून को लागू किया था। न्यायालय ने इस कानून को निरस्त कर दिया।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की हुई है। वर्तमान में जब यह कानून ही नहीं है तो राजद किस कानून को नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहा है? असल बात तो यह है कि राजद के नेतृत्व में बेचैनी है।
'सरकार को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है...'
विजय चौधरी ने कहा, उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि जिस वक्त यह कानून बना उसी समय नीतीश कुमार ने केंद्र की सरकार को इसे नौवीं अनुसूची में शामिल करने को लिखा था। सरकार को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से कानून को फिर से बहाल किए जाने का निर्णय आएगा। इसके बाद पुन: केंद्र को इसे नौवीं अनुसूची में शामिल किए जाने को लिखा जाएगा। जदयू प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने यह बात कही।
'राजद जाति आधारित गणना का श्रेय लेने में लगा है'
जल संसाधन मंत्री ने कहा कि सरकार इस मामले में पूरी ईमानदारी के साथ है कि आरक्षण के बढ़े दायरे का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, दरअसल जाति आधारित गणना का श्रेय लेने में लगा है राजद, मगर कोई लाख यह कहे कि इसे हमने कराया पर सभी को यह मालूम है कि जाति आधारित गणना को किसने कराया। सभी को यह भी पता है कि किसके प्रयास से जाति आधारित गणना का काम सफलता से हुआ।
समस्तीपुर जिले से आए कुछ लोग मंगलवार को जदयू में शामिल हुए। विजय चौधरी व जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने इन्हें जदयू की सदस्यता दिलायी। विजय चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम से लोगों का जीवन खुशहाल हुआ है। यही वजह है कि लोग जदयू में आ रहे। खाद्य आपूर्ति मंत्री लेशी सिंह व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान भी इस मौके पर मौजूद थे।
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