स्‍वर्गवासी विधायक ने बिहार विधानसभा में पूछा सवाल, जवाब आया तो हैरान रह गए विधानसभा अध्‍यक्ष

पटना, आनलाइन डेस्‍क। Bihar Vidhansabha Satra: बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज पांचवां और आखिरी दिन है। इस दौरान एक बेहद रोचक वाकया सामने आया है। सदन में एक ऐसे विधायक के सवाल का जवाब सरकार की ओर से दिया गया, जो महीना भर पहले भी दिवंगत हो चुके हैं। विकासशील इंसान पार्टी के विधायक रहे मोसाफ‍िर पासवान का निधन इलाज के क्रम में हो गया था। वे लंबे समय से बीमार थे। बताया जा रहा है कि उनके बीमार रहने के दौरान ही विधानसभा को उनका सवाल मिल गया था। अधिकारियों ने जवाब तैयार भेजा तो इस बात पर ध्‍यान शायद नहीं दिया कि प्रश्‍न पूछने वाले विधायक का निधन हो चुका है।

इस पूरे प्रकरण पर राजद के विधायक ललित यादव ने आपत्ति जताई। उन्‍होंने कहा कि सदन पहले ही दिवंगत विधायक को श्रद्धांजलि दे चुका है। ऐसे में उनका सवाल सदन में कैसे आ सकता है। विधानसभा सचिवालय को इस पर ध्‍यान देना चाहिए। विधानसभा अध्‍यक्ष विजय सिन्‍हा ने इस मामले में जांच का आश्‍वासन दिया है।

सदन के इस संक्षिप्‍त सत्र में हर रोज हंगामा हुआ है। सदन के बाहर परिसर में मर्यादा भी टूटी है, हालांकि सदन के अंदर काफी हद तक विधायकों और विधान पार्षदों ने संयम दिखाया है। एक दिन पहले यानी गुरुवार को सरकार के मंत्री ही गुस्‍से में आ गए। विधानसभा के गेट पर डीएम और एसएसपी को पहले निकाले जाने के लिए श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा की गाड़ी को रोक दिया गया। इस मामले को लेकर मंत्री ने सदन के बाहर और अंदर लगातार नाराजगी दिखाई। आज इस मामले का पटाक्षेप होने की उम्‍मीद है।

पड़ोसी राज्य से आने वाले कपड़े व ईट पर लगेगी रोक

राजद सदस्य रामचंद्र पूर्वे ने गुरुवार को सदन में सीमा पर चेकिंग न होने से पड़ोसी राज्यों से सीमावर्ती जिले सहरसा, पूर्णिया, कटिहार आदि में कपड़े व लाल ईंट बेचे जाने का मसला उठाया। इससे राज्य को हो रहे करोड़ों के नुकसान की बात कही गई। इस पर उप मुख्यमंत्री सह वाणिज्य कर विभाग के मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने माना कि यह बात सही है। उन्होंने कहा कि समेकित चौकी और चलंत दस्ता की मदद से इसकी जांच तेज की जाएगी। सदन को आश्वस्त किया कि सत्र के बाद जल्द ही अफसरों के साथ बैठक कर निर्णय लिया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मार्च तक एससी-एसटी छात्रों को मिल जाएगी छात्रवृत्ति

विधानपरिषद में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री संतोष कुमार सुमन ने बताया कि कोरोना को देखते हुए छात्रवृत्ति के लिए तय 75 फीसद उपस्थिति के नियम को शिथिल किया गया है। अभी आवेदन लिए जा रहे हैं। 40 लाख से अधिक लाभार्थियों का लक्ष्य है। इसके लिए 600 करोड़ से अधिक राशि स्वीकृत हुई है। मार्च तक सभी लाभुकों को छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया जाएगा। राजद सदस्य रामबली सिंह के अरवल जिले के करपी प्रखंड के जोन्हा गांव के कटाव को लेकर उठाए गए सवाल पर लघु जल संसाधन मंत्री संतोष सुमन ने आश्वासन दिया कि अगले वित्तीय वर्ष तक गांव को कटाव से बचाने का काम पूरा कर लिया जाएगा।