बिहार में चुनाव से पहले नौकरियों की बहार, नीतीश कैबिनेट से 3000 से ज्यादा नई पोस्ट मंजूर

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा का चुनाव कुछ ही महीने में होने वाला है। ऐसे में सरकार युवाओं को लुभाने के लिए लगातार युवाओं को नौकरी पर नौकरी देने के लिए नीतीश सरकार ने भी अपना खजाना खोल दिया है। आज कैबिनेट की बैठक में सैकड़ों पदों पर बहाली को लेकर मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसके बाद अब इसको लेकर जल्द ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और चुनाव से पहले युवाओं की किस्मत एक बार फिर चमकने वाली है।

बता दे कि आज मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में सरकार ने अलग-अलग विभागों में 3000 से ज्यादा पदों पर मंजूरी दे दी है। सरकार के फैसले से शिक्षण सहित कई क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा।

कौन-कौन से विभाग में मिलेगी नौकरी

• अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग : 40 नये आवासीय विद्यालयों में 10+2 स्तर तक शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कुल 1,800 पदों के सृजन को मंजूरी।
• कला, संस्कृति एवं युवा विभाग : दो नये प्रशाखाओं (सांस्कृतिक कार्यक्रम और लेखा एवं बजट) के गठन के साथ 25 पद।
• बिहार अभियोजन सेवा : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के लागू होने पर अभियोजन सेवा में मजबूती के लिए 760 नये पद।
• जिला सैनिक कल्याण कार्यालय : पहले से स्थापित 13 व नये 12 कार्यालयों के संचालन के लिए विभिन्न पदों का सृजन।
• कृषि विभाग (भूमि संरक्षण निदेशालय) : 1 सांख्यिकी सहायक व 46 कनिष्ठ अभियंता, कुल 47 पद।
• मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो : गठन के साथ 88 नये पद व 229 पदों का हस्तांतरण।
• विधि विभाग : विभिन्न श्रेणी में 34 पद व ‘सुवास सेल’ हेतु 15 अतिरिक्त पद।

सरकार लगातार चुनाव से पहले जनता और युवाओं को लुभाने की कोशिश में लगी हुई है। हालांकि अब STET और लाइब्रेडियन की परीक्षा को लेकर संदेह है। वहीं BPSC TRE4 शिक्षक भर्ती परीक्षा के नोटिफिकेशन का अभ्यर्थी इंतजार कर रही है। देखना ये है कि इनका इंतजार कब तक खत्म होता है। 

राजस्व कर्मचारी का पद अब राज्य स्तरीय, अमीन का हो सकेगा प्रमोशन

 राज्य सरकार ने राजस्व कर्मचारियों के पद को अब राज्य स्तरीय बना दिया है। इसके तहत अब उनका स्थानांतरण राज्य के किसी जिले में हो सकेगा। पहले यह पद जिला स्तरीय था। राजस्व कर्मचारियों की योग्यता अब इंटर की जगह स्नातक होगी और इसकी उम्र सीमा 18 वर्ष की जगह 21 वर्ष की गई है।

अमीन को अब पदोन्नति भी मिल सकेगी। उन्हें ग्रेड वन और प्रधान अमीन के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी का पटना से बाहर अन्य जिलों में पदस्थापन होने पर भी उन्हें 1 वर्ष के लिए सरकारी आवास मिल सकेगा।

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