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    ड्राइवरों के लिए तय होगा गाड़ी चलाने का समय, केंद्र ने बिहार सरकार को भेजे पत्र में कही यह बात

    By Vyas ChandraEdited By:
    Updated: Sat, 07 Aug 2021 01:06 PM (IST)

    केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को व्‍यावसायिक वाहनों के चालकों के काम का समय निर्धारित करने का निर्देश दिया है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के प्रयास को लेकर सरकार ने यह पहल की है।

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    कामर्शियल वाहनों के चालकों के काम का तय होगा समय। प्रतीकात्‍मक फोटो

    पटना, राज्य ब्यूरो। सड़क हादसों (Road Accidents) में कमी लाने के लिए व्यावसायिक वाहनों (Commercial Vehicles) की निगरानी बढ़ेगी। व्यावसायिक वाहन चलाने वाले ड्राइवरों (Drivers of Commercial Vehicles) के काम के घंटे भी तय किए जाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने इस बाबत बिहार समेत अन्य राज्यों को पत्र लिखकर ड्राइवरों के काम के घंटे तय करने का निर्देश दिया है। 

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    ड्राइवरों की थकावट बनती है हादसे की वजह

    दरअसल, समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अधिसंख्य हादसों में सार्वजनिक वाहन शामिल होते हैं। इनमें लंबी दूरी तय करने वाले ट्रक, बस आदि की संख्या सबसे अधिक है। अंतरराज्यीय परिवहन सेवा में ड्राइवरों को लगातार कई-कई घंटे वाहन चलाना पड़ता है। थकावट से दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। अभी तक सार्वजनिक वाहनों के ड्राइवरों के लिए गाड़ी चलाने का निश्चित समय तय नहीं है। ऐसे में केंद्र ने राज्यों को सार्वजनिक वाहनों के ड्राइवरों के गाड़ी चलाने का घंटा तय करने का निर्देश दिया है। साथ ही इसकी मानीटरिंग भी सुनिश्चित कराने को कहा गया है। नई व्यवस्था लागू होती है तो लंबी दूरी तय करने वाली बसों और ट्रकों में दो ड्राइवर रखना होगा, ताकि उन्हें आराम मिल सके। 

    स्पीड गवर्नर लगाने की भी तैयारी

    हादसों को रोकने के लिए चार पहिया वाहन की क्षमता के हिसाब से उसकी स्पीड भी तय की जाएगी। इसके लिए सबसे पहले सार्वजनिक वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाने की योजना है। यह एक प्रकार का यंत्र है, जिससे वाहन की गति नियंत्रित की जाती है। एक बार लगने के बाद गाड़ी अपनी नियत स्पीड से ज्यादा तेज नहीं चल पाएगी।

    गौरतलब है कि बिहार में आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। लंबी दूरी की बसों और ट्रकों की वजह  से अधिसंख्‍य हादसे हो रहे हैं। इसमें लोगों की जान जा रही है। बड़ी संख्‍या में लोग घायल हो रहे हैं। इन सबको देखते हुए केंद्र सरकार की इस मंत्रालय ने यह अहम निर्णय लिया है। 

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