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'9 महीने से बैठे हैं फर्जी मंत्री...', अशोक चौधरी पर तेजस्वी यादव का बड़ा हमला; सदस्यता रद करने की मांग

Published: Thu, 19 Nov 2026 10:12 AM (IST)

राजद नेता तेजस्वी यादव ने मंत्री अशोक चौधरी को तीन पदों पर रहने के कारण पद से हटाने की मांग ...और पढ़ें

नेता विपक्ष तेजस्वी यादव और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी। फोटो- फेसबुक

नेता विपक्ष तेजस्वी यादव और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी। फोटो- फेसबुक

HighLights

  1. तेजस्वी यादव ने मंत्री अशोक चौधरी को तत्काल पद से हटाने की मांग की।

  2. चौधरी पर मंत्री, सहायक प्राध्यापक और विधान पार्षद पद रखने का आरोप।

  3. संविधान उल्लंघन और 'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट' मामले में कार्रवाई की मांग।

राज्य ब्यूरो, पटना। बुधवार को राजद ने प्रेस-वार्ता कर मंत्री अशोक चौधरी को पद से हटाने की मांग की और अगले दिन गुरुवार को बयान जारी कर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav ने वही मांग दोहराई।

उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने संविधान को फाड़ कर कूड़े के ढेर में फेंक दिया है। नौ महीनों से एक फर्जी मंत्री को सरकार में बैठा रखा है और वह अवैध मंत्री हर प्रकार के अवैधानिक कार्यों में संलिप्त है।

बकौल तेजस्वी, लोकभवन ने एक ही व्यक्ति के एक साथ तीन पदों (मंत्री, सहायक प्राध्यापक और विधान पार्षद) पर रहने पर गहरी आपत्ति जताई है। वस्तुतः ऐसे फर्जी मंत्री को एक मिनट भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है।

उन्होंने कहा कि चौपट राज के अज्ञानी मुख्यमंत्री को कुछ पता नहीं, मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर हर जगह संविधान की अवेहलना की जा रही है। हम इस मामले को लेकर ऊपर तक जाएंगे।

तेजस्वी के अनुसार, संविधान के स्पष्ट निर्देशों और नियमों के विपरीत मंत्री की सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हुई। स्थापित प्रविधानों, प्रक्रियाओं और नियमों की संचिका को फाड़, कानून की धज्जियां उड़ाते हुए नियुक्ति के अगले दिन ही फर्जी मंत्री प्रोबेशन पीरियड के दौरान लंबी अवधि की अनिश्चितकालीन छुट्टियों पर चले गए।

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के सेवा नियमों के अनुसार वह छुट्टी ले ही नहीं सकते और ना ही अनिश्चितकाल के लिए छुट्टियां स्वीकार हो सकती हैं। लाभ के पद के प्रविधानों के अनुसार अविलंब उनकी सदस्यता रद कर धोखाधड़ी के मामले में सजा होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि 'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट' केस में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार वेतन या भत्ता लेना मायने नहीं रखता, बल्कि सदन का सदस्य रहते हुए लाभ का दूसरा पद स्वीकार करना ही अवैध है और सदस्यता उसी क्षण समाप्त मानी जाएगी।

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