मंत्री भी, MLC भी और असिस्टेंट प्रोफेसर भी! अशोक चौधरी पर मनोज झा ने उठाए सवाल; जया बच्चन का दिया उदाहरण
राजद प्रवक्ता मनोज झा ने मंत्री अशोक चौधरी पर एमएलसी और असिस्टेंट प्रोफेसर पद एक साथ रखने को लेकर 'लाभ ...और पढ़ें

अशोक चौधरी मामले में राजद ने उठाया सवाल। फाइल
HighLights
मंत्री अशोक चौधरी पर 'लाभ के पद' का आरोप।
राजद ने विधान परिषद सदस्यता रद्द करने की मांग की।
राज्यपाल सचिवालय ने महाधिवक्ता से कानूनी राय मांगी।
राज्य ब्यूरो, पटना। सम्राट चौधरी की सरकार में मंत्री अशोक चौधरी पर एमएलसी पद के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति को लेकर 'लाभ के पद' और अयोग्यता का खतरा मंडरा रहा है।
बुधवार को प्रेस-वार्ता कर राजद के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रो. मनोज झा ने अशोक चौधरी को असिस्टेंट प्रोफेसर के अयोग्य बताया और विधान परिषद से उनकी सदस्यता रद करने की मांग की।
प्रो. अशोक कुमार बनाम मंत्री अशोक चौधरी को उन्होंने अनोखा रहस्य बताया। कहा कि राज्यसभा सदस्य रहते हुए जया बच्चन के साथ भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति बनी थी।
तब सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया था, मनोज झा ने उसको नजीर बताया। कहा कि वह निर्णय भी बताता है कि अशोक चौधरी को पद पर बने रहने का अधिकार नहीं।
राज्यपाल सचिवालय ने मांगी है कानूनी राय
उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में राज्यपाल सचिवालय ने पहले ही बिहार के महाधिवक्ता से कानूनी राय मांगी है। विधान परिषद में राजद के सदस्य सुनील कुमार ने भी उनकी डिग्री और नियुक्ति को लेकर प्रश्न उठा चुके हैं।
बहरहाल मनोज झा का कहना है कि नियमानुसार महाधिवक्ता अगर दो दिन के भीतर अपना मंतव्य नहीं देते, तो इस अपराध में अशोक चौधरी के साथ सम्राट चौधरी को भी सम्मिलित माना जाएगा, क्योंकि वे सरकार के मुखिया हैं।
दरअसल, अशोक चौधरी पर एक साथ तीन पद और 'लाभ के पद' का आरोप है। मामले की शुरुआत फरवरी में हुई। इस वर्ष 17 फरवरी को उन्होंने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अधीन पटना के एएन कालेज में राजनीति विज्ञान के सहायक प्राध्यापक (असिस्टेंट प्रोफेसर) के रूप में कार्यभार संभाला था।
वे पहले से विधान परिषद के सदस्य और मंत्री के पद पर कार्यरत थे। कार्यभार ग्रहण करने के अगले ही दिन वे छुट्टी पर चले गए।
महाधिवक्ता की राय के बाद होगा फैसला
नियमानुसार, प्रोबेशन अवधि के दौरान ली गई छुट्टी और अवैतनिक अवकाश की व्यवस्था नहीं। ऐसे में प्रश्न उठे। 19 अगस्त को विश्वविद्यालय सिंडिकेट के समक्ष यह मामला आया और प्रस्ताव मार्गदर्शन के लिए कुलाधिपति कार्यालय भेजा गया।
उल्लेखनीय है कि राज्यपाल ही कुलाधिपति भी होते हैं। अब कुलाधिपति कार्यालय ने एक साथ मंत्री, विधान पार्षद और सहायक प्राध्यापक जैसे पदों पर बने रहने को लेकर आपत्ति जताई है।
इस मामले में महाधिवक्ता से कानूनी राय मांगी है। इस प्रकरण के कारण उनकी विधान परिषद सदस्यता और पद पर संकट की स्थिति बनी हुई है।
पहले भी रहे विवादों में
भ्रष्टाचार के आरोप (सितंबर 2025): जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर 200 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे।
उसके बाद राजनीतिक हलकों में काफी हलचल मची थी। अशोक चौधरी ने उन आरोपों को खारिज करते हुए 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मामला दर्ज कराने का रुख अपनाया था। हालांकि, वे पीछे हट गए।
छेड़छाड़ व उत्पीड़न की घटनाओं पर बयान (सितंबर 2026): समस्तीपुर और जमुई में सामने आई छेड़छाड़ और उत्पीड़न की घटनाओं पर दिए गए उनके बयानों को लेकर विपक्ष और मीडिया में तीखी आलोचना हुई थी।
उन्होंने कहा था कि ऐसी घटनाओं को पूरी तरह रोकना संभव नहीं है और अमेरिका-जापान जैसे देशों में भी इस तरह की घटनाएं होती हैं।
साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि आरोपितों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सरकार कानून-व्यवस्था मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनके इस बयान पर काफी हाय-तौबा मची थी।
प्रेस-वार्ता में विधान पार्षद मो. कारी सोहैब और राजद की प्रदेश इकाई के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव भी सम्मिलित रहे।
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