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बिहार के मंत्री अशोक चौधरी की विधान परिषद सदस्यता पर संकट, राजभवन ने कहा- दो पद एक साथ नहीं चलेंगे 

Published: Tue, 17 Nov 2026 07:48 PM (IST)

राज्यपाल सचिवालय ने मंत्री डॉ. अशोक चौधरी के दोहरे पद (मंत्री, विधान परिषद सदस्य, सहायक प्राध्यापक) पर गंभीर सवाल उठाए हैं और उनकी परिवीक्षाधीन छुट्टी को अवैध बताया है।

मंत्री अशोक चौधरी। फाइल फोटो

मंत्री अशोक चौधरी। फाइल फोटो

HighLights

  1. राज्यपाल सचिवालय ने मंत्री अशोक चौधरी के दोहरे पद पर सवाल उठाए।

  2. उनकी परिवीक्षाधीन छुट्टी को अवैध घोषित किया गया है।

  3. लाभ के पद नियमों पर महाधिवक्ता से कानूनी राय मांगी गई।

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्यपाल सचिवालय ने खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री डॉ. अशोक चौधरी के दोहरे
पद पर गंभीर सवाल उठाया है।

इस आपत्ति से उनको अपनी विधान परिषद सीट या सहायक प्राध्यापक के पद में से किसी एक को चुनना पड़ सकता है, क्योंकि राज्यपाल सचिवालय के नोट में उनकी प्रोबेशनरी लीव को गैर-कानूनी बताया गया है।

मंत्री को चेतावनी दी गई है कि टीचिंग पोस्ट रहने पर ऑफिस-ऑफ-प्राफिट नियमों के तहत उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है। इस पूरे मामले में राज्यपाल सैयद अता हसनैन के निर्देश पर महाधिवक्ता से राय मांगी गई है।

राज्यपाल सचिवालय के नोट में उनकी परिवीक्षा अवधि के दौरान ली गई छुट्टी को अवैध बताया गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि शिक्षण पद पर बने रहना लाभ के पद (आफिस ऑफ प्राफिट) से जुड़े नियमों के तहत उनकी अयोग्यता का कारण बन सकता है।

राजनीति विज्ञान के सहायक प्राध्यापक का पद संभाल रहे मंत्री

डॉ.अशोक चौधरी ने इसी वर्ष 17 फरवरी को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अधीनस्थ पटना के एएन कालेज में राजनीति विज्ञान के सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था, लेकिन कार्यभार संभालने के अगले ही दिन वे छुट्टी पर चले गए थे।

राज्यपाल सचिवालय ने इस मामले में उनकी छुट्टी को लेकर आपत्ति जतायी है। साथ ही यह सवाल भी उठाया है कि एक व्यक्ति एक साथ मंत्री, विधान परिषद सदस्य और सहायक प्राध्यापक जैसे पदों पर कैसे बना रह सकता है।

19 अगस्त, 2026 को यह मामला विश्वविद्यालय सिंडिकेट के सामने आया था, जिसने नियमों का हवाला देते हुए उनका अवैतनिक छुट्टी का आवेदन खारिज कर दिया गया था और मार्गदर्शन के लिए प्रस्ताव बिहार लोकभवन (राज्यपाल सचिवालय) भेज दिया गया था।

इस मामले में लाभ के पद और विधान परिषद की सदस्यता के नियमों को देखते हुए राज्यपाल सचिवालय ने महाधिवक्ता से कानूनी राय मांगी है।

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