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    जातिगत गणना में हेराफेरी का आरोप लगा सुशील मोदी ने कर दी बड़ी मांग, कहा- वार्ड-पंचायत स्तर पर रिपोर्ट जारी करे सरकार

    जातिगत गणना रिपोर्ट में तथ्यों को छिपाने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए सुशील ने मांग की कि बिहार सरकार को पंचायत एवं वार्ड के अनुसार जातीय सर्वे के विस्तृत आंकड़े शीघ्र जारी करने चाहिए। भाजपा के सरकार में रहते जातीय सर्वे कराने का निर्णय हुआ था और सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद पार्टी ने पंचायत एवं वार्ड के आधार पर आंकड़े जारी करने की मांग की थी।

    By Raman Shukla Edited By: Mohit Tripathi Updated: Wed, 03 Jan 2024 09:03 PM (IST)
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    पंचायत एवं वार्ड के अनुसार जातीय सर्वे के विस्तृत आंकड़े शीघ्र जारी करने चाहिए: सुशील मोदी। (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, पटना। भाजपा नेता और राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए बिहार सरकार को पंचायत एवं वार्ड के अनुसार जातीय सर्वे के विस्तृत आंकड़े शीघ्र जारी करने चाहिए। भाजपा के सरकार में रहते जातीय सर्वे कराने का निर्णय हुआ था और सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद पार्टी ने पंचायत एवं वार्ड के आधार पर आंकड़े जारी करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमारी मांग के अनुकूल है।

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    रिपोर्ट में तथ्यों को छिपाने का लगाया आरोप 

    उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जातीय सर्वे के सिर्फ राज्य स्तरीय आंकड़े जारी कर कई तथ्यों को छिपाने की कोशिश की। अधिसंख्य जातियों ने अपनी आबादी कम दर्ज करने की शिकायत की। कुछ जातियों की गणना न करने के भी आरोप लगे।

    अब पंचायत एवं वार्ड स्तर पर जातीय आंकड़े जारी होने से तथ्यों को भौतिक रूप से जांच कर संतुष्ट होना या उन्हें विधिवत चुनौती देना आसान होगा। सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सहित 17 बिंदुओं पर सर्वे कराये गए थे,जबकि सरकार ने केवल सात-आठ बिंदुओं पर रिपोर्ट जारी की। उन्होंने कहा कि सर्वे रिपोर्ट से पता नहीं चलता कि कितनी जातियां भूमिहीन हैं और किसके पास कितनी जमीन है?

    नीतीश के सख्त होते ही राजद परेशान: विजय सिन्हा

    विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता विजय सिन्हा ने कहा है कि राजद ने मुख्यमंत्री पद हथियाने के लिए नीतीश कुमार को जैसे-तैसे संयोजक बनवाकर राज्य से बाहर भेजने की पूरी योजना तैयार कर ली है। राजद एवं कांग्रेस की षड्यंत्रकारी योजना के तहत ही नीतीश कुमार को

    उलझाने की तैयारी है। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी राजद के षडयंत्र में सम्मिलित हैं। यही नहीं, राज्य में राजनीतिक अस्थिरता एवं प्रशासनिक अराजकता फैलाकर राजद के कई मंत्री खजाना को लूटने में सक्रिय है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पांच महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री हैं। स्वास्थ्य, नगर विकास, पथ, ग्रामीण कार्य जैसे विभागों में लूट की छूट है।

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