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    Sushant Singh Rajput Case: बिहार की तेज-तर्रार CBI अफसर नूपुर दिलाएंगी सुशांत के स्वजनों को न्याय

    By Akshay PandeyEdited By:
    Updated: Mon, 10 Aug 2020 05:15 PM (IST)

    अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच करने वाली सीबीआइ की टीम का नेतृत्व गया की रहने वाली नूपुर करेंगी। ये दिल्ली के शाहदरा की डीसीपी भी रह चुकी हैं।

    Sushant Singh Rajput Case: बिहार की तेज-तर्रार CBI अफसर नूपुर दिलाएंगी सुशांत के स्वजनों को न्याय

    गया, जेएनएन। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले की जांच अब सीबीआइ करेगी।सीबीआइ की टीम में शामिल आइपीएस अधिकारी नूपुर प्रसाद बिहार के गया जिले के टिकारी के सलेमपुर गांव की रहने वाली हैं। नूपुर इंदुभूषण प्रसाद की इकलौती पुत्री हैं। पिता सेना में ऑडिटर पद पर थे। नूपुर की शिक्षा-दीक्षा पिता के साथ रहने के कारण बाहर हुई है। 

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    स्वजन बोले- जिम्मेदारी मिलना गौरव की बात

    इंदुभूषण दिल्ली में रहते हैं और पैतृक आवास सलेमपुर में नूपुर के चाचा नंदू प्रसाद सिन्हा पूरे परिवार के साथ रहते हैं। चाचा नंदू प्रसाद सिन्हा ने कहा कि भतीजी को इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिलना गौरव की बात है। मुझे बहुत खुशी है। उन्होंने बताया कि छोटे भाई इंदुभूषण ने सुशांत केस के जांच की जिम्मेवारी नूपुर को मिलने की बात बताई थी।

    स्वजनों को उम्मीद- कौशल व बुद्धिमता सुलझा लेंगी केस

    उन्होंने कहा कि हम लोगों को उम्मीद है कि अपने कौशल व बुद्धिमता से बिहार के लाल अभिनेता सुशांत की मौत की गुत्थी वह सुलझा लेगी और उनके स्वजनों को न्याय दिलाएंगी। मालूम हो कि सुशांत मामले की जांच सीबीआइ को मिलने के बाद जिस टीम का गठन किया गया उसका नेतृत्व नूपुर प्रसाद भी करेंगी। नूपुर प्रसाद 2007 बैच की आइपीएस हैं। दिल्ली के शाहदरा की डीसीपी रह चुकी हैं। 

    मुंबई में पंखे से लटकता हुआ मिला था सुशांत का शव

    बताते चलें कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने का शव 14 जून को मुंबई स्थित उनके फ्लैट में पंखे से लटकता हुआ मिला था। मामले को लेकर सुशांत के पिता ने पटना के राजीव नगर थाने में 25 जुलाई को महिला मित्र रिया चक्रवर्ती व उनके स्वजनों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया था। पटना में एफआइआर के बाद जब बिहार पुलिस मुंबई गई तो उन्हें महाराष्ट्र पुलिस की ओर से सहयोग नहीं मिला। बाद में सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच बिहार सरकार की सिफारिश पर सीबीआइ को सौंप दी गई।