प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, गोधरा कांड में नरेन्द्र मोदी को मिली क्लीन चिट

राज्य ब्यूरो, पटना। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के विशेष जांच दल (एसआइटी) द्वारा 2002 के गोधरा दंगा मामले में गुजरात तत्कालीन मुख्यमंत्री व वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और 63 अन्य लोगों को क्लीन चिट दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए रविशंकर ने यह जानकारी दी। इस दौरान भाजपा राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी  संजय  मयूख,  प्रदेश मुख्यालय प्रभारी सुरेश रूंगटा और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। रविशंकर ने बताया कि याचिका गुजरात दंगों में मारे गए कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी ने दायर की थी। रविशंकर ने तीस्ता सीतलवाड़ के साथ कांग्रेस, राजद प्रमुख लालू प्रसाद और वामदलों को भी निशाने पर लिया।

रविशंकर ने कहा ईडी जब राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है तो कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली में धरना दे रहे हैं। यूपीए सरकार में मुख्यमंत्री रहते हुए नरेन्द्र  मोदी को नौ घंटे तक पूछताछ के लिए बुलाया गया था तब भाजपा ने कोई विरोध नहीं किया था। रविशंकर ने बताया कि न्यायालय ने कहा है कि जांच के दौरान एकत्रित की गई समाग्री से मुसलमानों के खिलाफ सामूहिक हिंसा भड़काने के लिए ‘सर्वोच्च स्तर पर आपराधिक षड्यंत्र रचने संबंधी कोई संदेह उत्पन्न नहीं होता है। शीर्ष अदालत ने 452 पृष्ठ के अपने आदेश में कहा कि ‘हम मामले की जांच के सिलसिले में कानून के उल्लंघन और अंतिम रिपोर्ट को लेकर मजिस्ट्रेट तथा उच्च न्यायालय के रुख के खिलाफ अपीलकर्ता के प्रतिवेदन से सहमत नहीं हैं। कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी 28 फरवरी, 2002 को अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में मारे गए 68 लोगों में शामिल थे। इससे एक दिन पहले गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगा दी गई थी, जिसमें 59 लोग मारे गए थे। इन घटनाओं के बाद ही गुजरात में दंगे भड़क गए थे। इन दंगों में 1044 लोग मारे गए थे, जिसमें से अधिकतर मुसलमान थे।