संजय सरावगी का बड़ा बयान, कहा- प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उम्मीदवार चयन यात्रा कर रहे राहुल गांधी

राज्य ब्यूरो, पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा है कि वोटर अधिकार यात्रा के नाम पर विपक्ष प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उम्मीदवार चयन यात्रा कर रहा है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी रोहतास में जिस रेणु देवी को बुलाकर परिवार के छह सदस्यों का नाम कटने का दावा कर रहे थे, उसकी पोल 24 घंटे में खुल गई।

इसके लिए राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने जिन आंकड़ों को लेकर यात्रा की योजना बनाई, उस सीएसडीएस के प्रोफेसर संजय कुमार ने महाराष्ट्र चुनाव के संबंध में जारी आंकड़े के लिए माफी मांग ली है। क्या अब क्या राहुल गांधी देश से माफी मांगेंगे?

सरावगी ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद के एक बयान की चर्चा की, जिसमें आजाद ने कहा था कि उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद भी बूथ कैप्चरिंग कर चुनाव जीतते थे। प्रेस वार्ता में मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल और सह प्रभारी सूरज पांडेय भी उपस्थित थे।

सार्वजनिक जीवन में उच्च मानदंड की स्थापना नहीं चाहता विपक्ष: ललन सिंह

 केंद्रीय मंत्री एवं जदयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह ऊर्फ ललन सिंह ने बुधवार को कहा है कि बुधवार को संसद में विपक्ष का आचरण न सिर्फ अमर्यादित था, बल्कि लोकतंत्र की स्थापित मानदंडों के भी विरूद्ध था। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की ओर से लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पेश हुआ। इसमें यह प्रविधान है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्र तथा राज्य के मंत्री अगर आपराधिक मामलों में जेल जाते हैं और 30 दिन के अंदर उन्हें जमानत नहीं मिलती है तो वे पद पर रहने के हकदार नहीं होंगे।

पिछले वर्षों में यह देखा गया कि कुछ मुख्यमंत्री एवं मंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने के बावजूद त्यागपत्र नहीं दिया। जेल में रह कर अपना विभाग चलाते रहे जो सार्वजनिक जीवन के उच्च नैतिकता के मापदंड के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि इस प्रवृति को रोकने के लिए ही केंद्र सरकार ने लोकसभा में विधेयक पेश किया। इस दौरान गृह मंत्री के साथ जिस तरह से विपक्ष के लोगों ने असंसदीय आचरण प्रदर्शित किया, वह इस बात का प्रमाण है कि देश का पूरा विपक्ष सार्वजनिक जीवन में नैतिकता का उच्च मापदंड स्थापित नहीं करना चाहता है।