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    MGNREGA: 13 हजार श्रमिकों को तीन दिनों के भीतर म‍िलेगा काम; मंत्री की हिदायत, अपूर्ण आवास पर भी द‍िया न‍िर्देश

    By Arun Ashesh Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 06:51 PM (IST)

    बिहार के पटना में मनरेगा को लेकर मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 13 हजार श्रमिकों को तीन दिनों के भीतर काम दें। इसके साथ ही उन्होंने अपूर्ण ...और पढ़ें

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    रोजगार मांगने वाले सभी श्रमिकों को काम देने का आदेश। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    राज्य ब्यूरो, पटना। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने मनरेगा (MGNREGA) के तहत रोजगार मांगने वाले सभी श्रमिकों को काम देने का आदेश दिया है। मंगलवार को विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में राज्य में 13 हजार ऐसे श्रमिक हैं, जिन्हें मनरेगा के तहत रोजगार मांगने के बाद भी काम नहीं मिला है।

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    ऐसे श्रमिकों को तीन दिनों के भीतर काम दिया जाए। मंत्री ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार बिहार को देश के टाॅप पांच राज्यों की श्रेणी में लाना चाहते हैं। यह तभी संभव होगा जब हम ग्रामीण विकास की योजनाओं को सही से लागू करेंगे।

    छह हजार लाभुकों को नहीं मिली तीसरी क‍िस्‍त 

    उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना में वर्ष 2016-17 से 2025-26 के बीच 49 लाख 30 हजार से अधिक का लक्ष्य मिला। 39 लाख 36 हजार से अधिक आवास पूरा हो गया है।

    करीब पांच से छह हजार ऐसे लोग हैं जिन्होंने आवास का काम पूरा कर लिया है लेकिन उन्हें आजतक तृतीय किस्त का भुगतान नहीं हुआ। संबंधित अधिकारी वित्तीय वर्ष के भीतर इन लाभुकों को भुगतान करें।

    कहा कि तृतीय किस्त मिलने के बाद भी वर्ष 2021-22 में एक हजार 562 लोग, 2024-25 में पांच हजार 993 व 2025-26 में 458 लोगों ने आवास पूरा नहीं किया।

    अपूर्ण आवास पूरा करवाएं

    विभागीय अधिकारी इसकी जांच कर जल्द आवास निर्माण कराएं। इसमें छह हजार 800 लोग ऐसे हैं जिन्हें तृतीय किस्त देने के बाद भी घर पूर्ण नहीं दिख रहा है। इसे भी नए साल से पहले पूरा कराने की प्रक्रिया शुरू करें।

    विभागीय सचिव सचिव लोकेश कुमार सिंह ने कहा कि पहले की तरह होने वाली बैठक को एक बार फिर से साप्ताहिक बैठक के रूप में शुरू की जाएगी। इसकी शुरुआत आगामी सोमवार से होगी।

    उन्होंने सभी नए डीडीसी से कहा कि योजनाओं का अध्ययन कर लें। डोर-टू-डोर कचरा संग्रहित करने वाले स्वच्छता कर्मियों को मासिक मानदेय का भुगतान समय पर नहीं होना चिंता का विषय है।