बिहार में घर बैठे जमीन से जुड़ी प्रॉब्लम इस नंबर से होगी सॉल्व, याद कर लें ये 11 डिजिट

राज्य ब्यूरो, पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और सीएससी ई-गवर्नेस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली के बीच करार के बाद राज्य में एक हेल्पलाइन काल सेंटर की स्थापना की गई है। इसके माध्यम से आम नागरिकों को विभाग की योजनाओं की जानकारी मिलेगी। समस्याओं का निबटारा किया जाएगा।

हेल्पलाइन नंबर है 18003456215

हेल्पलाइन नंबर 18003456215 है। यह जून के पहले सप्ताह से प्रभावी होगा। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने मंगलवार को कहा कि अक्सर लोग आनलाइन सेवाओं के लिए साइबर कैफे जाते हैं। कैफे वाले आवेदक के रूप में रैयत के बदले अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं। इससे रैयतों को आवेदन में किसी प्रकार के सुधार की सूचना नहीं मिल पाती है।

प्रशिक्षित टीम संचालित करेगी काल सेंटर

यह काल सेंटर एक प्रशिक्षित टीम द्वारा संचालित किया जाएगा। विभाग के सचिव जय सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में विभाग के काम करने का तरीका पूरी तरह बदल गया है। सभी सेवायें पूरी तरह डिजिटल मोड में उपलब्ध हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों पर रहेगी नजर

राजस्थ विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि विभाग को ऐसी किसी संस्था की जरूरत थी जिसकी पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी हो। सीएससी के माध्यम से हमारा प्रयास है कि अंचल स्तर तक लोगों को सभी सेवायें प्राप्त हों।

डिजिटल इंडिया को मजबूत करेगा समझौता

सीएससी ई-गवर्नेस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड एमडी एवं सीइओ संजय कुमार राकेश ने कहा कि बिहार सरकार के साथ इस साझेदारी को लेकर अत्यंत उत्साहित हैं। यह समझौता डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूत करेगा और ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को सरकारी योजनाओं की जानकारी एवं सहायता प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएगा।

        यह है काल सेंटर का उद्देश्य:-

- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर से संचालित विभिन्न सेवाओं में आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए लोगों को सहायता देना।

- विभाग और नागरिकों के बीच संवाद स्थापित करना, ताकि समस्याओं का समाधान हो सके।

- भूमि अभिलेख, भू-लगान, राजस्व संबंधी विवाद और सेवा संबंधी पूछताछ मामलों पर तुरंत सहायता देना।

- शिकायत निवारण और विभिन्न सेवाओं संबंधित प्राप्त आवेदनों के त्वरित निष्पादन हेतु एक विश्वसनीय प्लेटफार्म के रूप में कार्य करना।