Bihar Voter List पर राजनीति तो बहुत हुई, लेकिन अब तक एक भी गलती नहीं बता पाईं पार्टियां; EC ने जारी किए सबूत

राज्य ब्यूरो, पटना। चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को राज्य के सभी 12 राजनीतिक दलों को लगभग 65 लाख वैसे मतदाताओं की सूची सौंपी है, जिनका नाम SIR के प्रारूप सूची में प्रकाशित नहीं किया गया है। आयोग ने सूची सौंपते हुए सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया था कि वे अपने राजनीतिक कार्यकर्ता बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) के माध्यम से छूटे हुए सभी मतदाताओं के नाम सूची में सम्मिलित कराने में सहयोग करें, लेकिन छह दिन बाद एक भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है, जिसने किसी व्यक्ति नाम कटने, मृत होने या दोहरी मतदाता सूची में नहीं होने का प्रमाण प्रस्तुत किया हो।

उल्लेखनीय है कि बिहार में राजनीतिक दलों के राज्य में रजिस्टर्ड राजनीतिक कार्यकर्ताओं की संख्या एक लाख 60 हजार 813 है। इन सभी दलों के जिलाध्यक्षों को पहली अगस्त को प्रारूप सूची की कॉपी के साथ ड्राफ्ट सूची से बाहर किए गए मतदाताओं की सूची भी सौंप दी गई थी।

आयोग ने यह स्पष्ट किया था कि जिन 65 लाख 64 हजार 75 मतदाताओं का नाम प्रारूप सूची से बाहर किया गया है, उनमें 22 लाख 34 हजार की मृत्यु हो गई है। साथ ही 36 लाख 28 हजार लोग स्थायी रूप से अपने स्थान छोड़कर चले गए हैं, जबकि सात लाख मतदाताओं का नाम एक से अधिक क्षेत्र की मतदाता सूची में निबंधित है। इनमें से अभी तक किसी भी राजनीतिक दल द्वारा किसी प्रकार का दावा-आपत्ति का आवेदन प्राप्त नहीं दिया है।

वीडियो जारी कर आरोपों को बताया झूठा 

इस बीच कई दलों द्वारा प्रारूप सूची नहीं दिए जाने का आरोप लगाया जा था। ऐसे में बुधवार को आयोग द्वारा जिलेवार 12 मान्यता प्राप्त दलों के अध्यक्षों का प्रणाम के रूप में वीडियो प्रसारित किया गया है। वीडियो में राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्ष स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें जो सूची सौंपी गई है। उसमें उनके जिले सभी विधानसभा क्षेत्रवार उनमें मृत, स्थायी रूप से अपने स्थान छोड़कर चले गए एवं एक से अधिक क्षेत्र की मतदाता सूची में निबंधित के नाम सम्मिलित हैं।