PM Awas Yojana: 31 मार्च तक चलेगा पीएम आवास योजना का सर्वे, वेटिंग लिस्ट में शामिल करवाएं अपना नाम
प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची से छूटे योग्य लाभुकों के लिए सर्वेक्षण 10 जनवरी से शुरू होकर 31 मार्च तक चलेगा। सर्वेक्षण ऐप के माध्यम से किया जा रहा है और यह पूरी तरह से निशुल्क है। निर्धारित मापदंडों के आधार पर योग्य परिवार अपना नाम आवास प्लस सूची में शामिल करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी या पंचायत-स्तरीय प्राधिकृत कर्मी से संपर्क करें।
जागरण टीम, पटना/गोपालगंज। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की प्रतीक्षा सूची (PM Awas Yojana Waiting List) से छूटे हुए योग्य लाभुकों के सर्वेक्षण का कार्य 10 जनवरी से प्रारंभ है। यह सर्वेक्षण 31 मार्च तक चलेगा। जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने गुरुवार को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि सर्वेक्षण ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। यह पूर्णतः निश्शुल्क है।
उन्होंने आम जनता से अपील की कि किसी के बहकावे में नहीं आएं। निर्धारित मापदंडों के आधार पर योग्य परिवार अपना नाम आवास प्लस सूची (PM Awas Plus List) में शामिल करवा सकते हैं। विशेष जानकारी हेतु अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी या पंचायत-स्तरीय प्राधिकृत कर्मी से संपर्क कर सकते हैं।
पटना में तेजी से हो रहा पीएम आवास सर्वे
जिलाधिकारी ने समीक्षा में पाया गया कि पटना जिले में आवास योजना के सभी इंडिकेटर्स में अच्छी प्रगति है। द्वितीय किस्त एवं तृतीय किस्त की राशि उपलब्ध कराने में तेजी लाने का निर्देश दिया।
DM ने उपविकास आयुक्त को दिए निर्देश
उपविकास आयुक्त को इसका लगातार अनुश्रवण करने का निर्देश देते हुए कहा कि सरकार की विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सभी पदाधिकारियों का मुख्य दायित्व है।
डीएम ने कहा कि योजनाओं को अच्छे ढंग से धरातल पर उतारें। आम जनता को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर उन्हें कोई शिकायत है तो उसका मेरिट के आधार पर तर्कसंगत ढंग से उचित निष्पादन करें।
पीएम आवास योजना के नाम पर अवैध वसूली करने पर होगी प्राथमिकी
प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर अवैध वसूली करने पर सीधे प्राथमिकी कराई जाएगी। इसके लिए मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को आदेश दिया है। इसमें जिले में कहीं भी पीएम आवास में चल रहे सर्वेक्षण तथा उसके नाम पर यदि अवैध वसूली किसी भी व्यक्ति की ओर से की जाती है तो उस पर अविलंब प्राथमिकी कराने का आदेश दिया गया है।
बिहार सरकार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने बुधवार को पत्र जारी करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत परिवारों के चल रहे सर्वेक्षण आदि में अवैध वसूली का मामला गंभीरता से लिया है।
पत्र में बताया गया है कि सर्वेक्षण कार्य में सर्वेयर यानी सर्वेक्षण कर्ताओं व बिचौलियों की ओर से गरीब परिवार से अनधिकृत तौर पर राशि वसूली की सूचना प्राप्त हुई है, जबकि यह विभाग के नियमानुकूल नहीं है। विभाग ने इस पर सख्ती जताते हुए मामले को गंभीर बताया है।
साथ ही इस पर कड़ाई बरतने के साथ-साथ दोषी व्यक्तियों पर अनुशासनिक कार्रवाई का भी निर्देश दिया है। पत्र में सर्वेक्षण के नाम पर राशि लेने के रूप में मामले को चिह्नित करते हुए प्राथमिकी कराने का आदेश दिया गया है। साथ ही जिलाधिकारी को किसी भी परिस्थिति में इस कार्य में निष्पक्षता बरतने का निर्देश दिया गया है।
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