Expressway: पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे को लेकर आ गई खुशखबरी! छह जिलों के लिए जारी हुआ नया नोटिफिकेशन

राज्य ब्यूरो, पटना। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे के लिए जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी है। अब इस प्रोजेक्ट के लिए छह जिलों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आरंभ होगी।

पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने मंगलवार को इस आशय की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को ससमय पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे के लिए छह जिलों के 29 प्रखंडों में 250 से अधिक गांवों में जमीन का अधिग्रहण होना है।

यहां होना है जमीन अधिग्रहण

• इनमें वैशाली के छह, समस्तीपुर के आठ, दरभंगा के दो, सहरसा के पांच, मधेपुरा के दो तथा पूर्णिया के छह प्रखंडों में जमीन का अधिग्रहण होना है।
• इस प्रोजेक्ट के तहत 21 वृहद पुल, 140 लघु पुल, 11 रेल ओवरब्रिज, 21 इंटरचेंज, का निर्माण कराया जाएगा। छह लेन चौड़े इस एक्सप्रेस वे की अनुमानित लागत 18,042.14 करोड़ रुपए है।

इतनी होगी पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई 

पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई 281.95 किमी है। यह एनएच-22 के मीरनगर (वैशाली) से आरंभ होकर समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा एवं मधेपुरा होते हुए एनएच-25 के चंद भट्टी (पूर्णिया) तक जाएगा।

इसका निर्माण ग्रीन फील्ड एलायनमेंट के तहत होना है। नए एक्सप्रेस वे का निर्माण पूरा हो जाने से पटना-पूर्णिया की दूरी केवल तीन घंटे की रह जाएगी। वर्तमान में पटना से पूर्णिया पहुंचने में सात घंटे का समय लगता है।

15 अप्रैल से रामजानकी पथ निर्माण कार्य हो जाएगा प्रारंभ : डीएम

सिवान के जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता ने राम जानकी पथ निर्माण हेतु अधिगृहित किए गए जमीन के एवज में मुआवजा भुगतान की स्थिति की समीक्षा की।

इस दौरान जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने बताया कि सिवान-मशरख खंड में लगभग 80 प्रतिशत. रैयतों को मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया है।

इसके पश्चात परिसंपत्तियों के एवज में भी भुगतान किया जा रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि जो भी रैयत अधिगृहित भूमि के लिए मुआवजा राशि का भुगतान प्राप्त कर लिए हैं। वे परिसंपत्ति (मकान/दुकान) के मुआवजे हेतु यथाशीघ्र अपना आवेदन जिला भू-अर्जन कार्यालय में जमा करें।

वहीं सिवान-गुठनी खंड के कार्यों की समीक्षा के क्रम में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि रैयतों को मुआवजा भुगतान की कार्रवाई की जा रही है।

इसपर डीएम ने मुआवजा राशि के भुगतान में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 15 अप्रैल से सिवान-गुठनी खंड में रामजानकी पथ के निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया जाएगा।

एक सप्ताह के भीतर सरकारी भवनों के लिए उचित भूमि का चयन करने का आदेश

रामजानकी पथ के दोनों खंडों में पड़ने वाले सरकारी भवनों यथा विद्यालय, अस्पताल, मंदिर आदि के लिए एक सप्ताह के अंदर सरकारी भूमि चयन करने से संबंधित निर्देश संबंधित अंचलाधिकारियों को दिया गया।

वहीं छपरा-मांझी-दरौली पथ हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए रघुनाथपुर तथा सिसवन अंचल में रैयतों से वार्ता कर सतत लीज पर भूमि अधिग्रहण करने का भी निर्देश जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अंचलाधिकारी को दिया गया।

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